केंद्रीय बजट प्रगतिशील और लोगों के अनुकूल: सुरेश भारद्वाज

शिमला। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने केंद्रीय बजट की सराहना की और इसे प्रगतिशील और लोगों के अनुकूल बताया। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि केंद्रीय बजट देश के बुनियादी ढांचे के विकास को गति देगा। उन्होंने कहा कि यह बजट अधिक रोजगार व बेहतर सुविधाएं सृजित करेगा।

भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना काल में भी विश्व में सबसे तेज गति से प्रगति करने वाली अर्थव्यवस्था है। यह केन्द्रीय बजट देश की अर्थव्यवस्था की गति को और तीव्रता प्रदान करने वाला बजट है। इसमें विशेष रूप से प्रधानमंत्री गति शक्ति को शामिल किया गया है, जिसके मुख्य कारकों में सड़क, रेलमार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जलमार्ग और लाॅजिस्टिक अवसंरचना शामिल हैं।

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उन्होंने कहा कि विश्व में विकसित देशों ने सबसे पहले अपनी परिवहन सेवाओं को संवारा है और सुदृढ़ बनाया है। इस बजट में 20 हजार करोड़ रुपये केवल सड़क परिवहन के लिए निर्धारित किए गए हैं। यह एक सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि बजट में भारत के बड़े शहरों में बेहतर शहरी नियोजन का प्रावधान है, जिसमें स्थायी उपायों और सार्वजनिक परिवहन पर ध्यान दिया गया है। भवन उपनियमों शहरी नियोजन योजना, पारगमन उन्मुखी विकास का आधुनिकीकरण लागू किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए बैट्री अदला-बदला नीति लाई जाएगी।

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सुरेश भारद्वाज ने कहा कि भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। इस बजट में, सरकार ने सहकारी समितियों के डिजिटलीकरण को आगे बढ़ाने के लिए योजना सहित अनेक योजनाओं के लिए 1000 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया है। उन्होंने कहा कि इन्फ्रा सेक्टर को बढ़ावा देने से हिमाचल प्रदेश को भी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इस बजट से प्रदेश में भी रोपवे, सड़कें, बेहतर शहरी और ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकसित होगा।

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जनवरी माह में 427.72 करोड़ रुपये जीएसटी एकत्रित

राज्य कर एवं आबकारी विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि जीएसटी के अन्तर्गत विभाग ने जनवरी, 2022 में 427.72 करोड़ रुपये एकत्रित किए हैं, जो कि जनवरी, 2021 में एकत्रित 346.30 करोड़ रुपये की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक है। चालू वित्त वर्ष में जनवरी, 2022 तक संचयी जीएसटी संग्रह 3745.32 करोड़ रुपये जबकि गत वर्ष इसी अवधि के दौरान यह 2716.75 करोड़ रुपये था। इस तरह जनवरी, 2022 तक संचयी जीएसटी में 38 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। जीएसटी राजस्व में सकारात्मक वृद्धि विभाग द्वारा रिटर्न फाइल करने वालों पर विशेष निगरानी, इन-ट्रांजिट वस्तुओं के सत्यापन में वृद्धि, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट का बेहतर उपयोग और राज्य मुख्यालय द्वारा फील्ड के अधिकारियों के प्रदर्शन की निगरानी के परिणामस्वरूप हुई है। जीएसटीएन की बिजनेस इंटेलिजेंस टूल आधारित रिपोर्टों द्वारा राज्य और केंद्रीय कर प्रशासन को कर की चोरी करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने में मदद मिली है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व में वृद्धि हुई है।

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विभाग जीएसटी राजस्व वृद्धि के लिए स्वैच्छिक अनुपालना बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। विभाग ने हितधारकों के अनुपालन संबंधी प्रश्नों और मुद्दों के समयबद्ध निष्पादन एवं जीएसटी कानून और प्रक्रियाओं में हो रहे परिवर्तनों के बारे में उन्हें जागरूक करने के लिए हाल ही में टैक्स हाट कार्यक्रम शुरू किया है।