Border Issue: उद्धव बोले- हमारे CM खामोश, फडणवीस का जवाब, हम एक-एक इंच जमीन के लिए लड़ेंगे
अपने बयान में उद्धव ठाकरे ने कहा कि कर्नाटक के सीएम जहां सीमा विवाद पर आक्रामक हैं, वहीं सीएम शिंदे खामोश हैं. जब तक सुप्रीम कोर्ट बेलगावी, कारवार और निप्पानी को केंद्र शासित प्रदेश घोषित नहीं कर देता। उन्होंने साऱ तौर पर कहा कि विधानसभा में जो प्रस्ताव पास होना है, उसमें इसे जोड़ा जाए।
महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद का मामला पिछले कई दिनों से चल रहा है। इसको लेकर दोनों राज्य एक दूसरे पर हमलावर भी हैं। दोनों राज्यों की ओर से दावा किया जा रहा है कि हम अपने एक-एक इंच जमीन के लिए लड़ेंगे। इन सबके बीच महाराष्ट्र के विधानसभा में शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर वार करते हुए कहा कि जहां पूरे मामले पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री हमलावर हैं तो वही हमारे मुख्यमंत्री खामोश है। अपने बयान में उद्धव ठाकरे ने कहा कि कर्नाटक के सीएम जहां सीमा विवाद पर आक्रामक हैं, वहीं सीएम शिंदे खामोश हैं. जब तक सुप्रीम कोर्ट बेलगावी, कारवार और निप्पानी को केंद्र शासित प्रदेश घोषित नहीं कर देता। उन्होंने साऱ तौर पर कहा कि विधानसभा में जो प्रस्ताव पास होना है, उसमें इसे जोड़ा जाए।
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हालांकि, उद्धव ठाकरे को जवाब देते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कहा है कि हम अपना जमीन किसी को नहीं देंगे, हम इसके लिए लड़ेंगे। अपने बयान में फडणवीस ने कहा कि हम किसी भी स्थिति में सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम एक-एक इंच जमीन के लिए लड़ेंगे चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो या केंद्र। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सीमावर्ती इलाकों में रहने वालों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और प्रस्ताव लाएंगे। महाराष्ट्र नहीं छोड़ेगा। उन सब के बीच गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मध्यस्थता के बावजूद, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा का मुद्दा शांत होता नहीं दिख रहा है क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा में प्रस्ताव लाने के लिए तैयार हैं।
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इससे पहले महाराष्ट्र के मंत्री शंभुराज देसाई ने कहा कि राज्य सरकार कर्नाटक के साथ जारी सीमा विवाद को लेकर अगले सप्ताह एक प्रस्ताव पेश करेगी, जो पड़ोसी राज्य द्वारा पारित प्रस्ताव की तुलना में ‘10 गुना अधिक प्रभावी’ होगा। आबकारी मंत्री देसाई ने कहा कि सोमवार को राज्य विधानमंडल प्रस्ताव पारित करेगा। कर्नाटक विधानसभा ने महाराष्ट्र के साथ जारी सीमा विवाद को लेकर बृहस्पतिवार को सर्वसम्मति सेएक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में राज्य के हितों की रक्षा करने और अपने पड़ोसी राज्य को एक इंच जमीन नहीं देने का संकल्प लिया गया है।
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