महाराष्ट्र में नौकरियों में स्थानीय लोगों को 80% आरक्षण के लिए कानून बनाएगी उद्धव सरकार

महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बजट पेश किया गया। राज्य के वित्त मंत्री अजित पवार की तरफ से कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी नीत महाविकास अघाड़ी की तरफ से पहला बजट प्रस्तुत किया गया। महाराष्ट्र सरकार के बजट में स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए आरक्षण देने की बात कही गई है।

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वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 80 फीसदी का आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए एक कानून बनाया जाएगा। झारखंड से लेकर मध्य प्रदेश तक में सरकारें ऐसा कह चुकी है। इससे पहले आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी सीएम बने तो कानून बना दिया कि आंध्र प्रदेश की प्राइवेट कंपनियों में राज्य के लोगों के लिए 75 फीसदी नौकरियां आरक्षित होंगी। याद हो कि जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनी थी तो उन्होंने पहले ही दिन घोषणा कर दी थी कि मध्य प्रदेश में काम करने वाली कंपनियों को स्थानीय नौजवानों को प्राथमिकता देनी होगी।