'यह कुर्सी बचाओ बजट है', Modi 3.0 का पहला Budget विपक्ष को नहीं आया पसंद
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि मैंने आम आदमी के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों के बारे में कुछ नहीं सुना। इसमें मनरेगा का कोई जिक्र नहीं है और आम आदमी की आय में सुधार के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र भी अपर्याप्त है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट 2024-25 में प्रमुख राज्यों बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए कई विकासात्मक परियोजनाओं की घोषणा की। यह घोषणा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद बिहार में नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू किंगमेकर बन गए, जिससे भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को रिकॉर्ड तीसरी बार सत्ता में वापस आने में मदद मिली। विपक्ष के नेतृत्व वाले इंडिया गुट द्वारा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों को अपने पक्ष में करने के प्रयासों के बावजूद, दोनों नेता प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में बने रहे।
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हालांकि, विपक्ष पर इसी को लेकर सरकार पर तंज कस रहा है। विपक्ष इसे कुर्सी बचाओं बजट बता रहा है। केंद्रीय बजट पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी कहते हैं, "यह 'कुर्सी बचाओ' बजट है।" समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है'। उन्होंने पिछले 10 वर्षों में बेरोजगारी बढ़ा दी है। वहीं, पंजाब के संसद सदस्यों ने केंद्रीय बजट 2024 में धन आवंटन में पंजाब की अनदेखी का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि मैंने आम आदमी के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों के बारे में कुछ नहीं सुना। इसमें मनरेगा का कोई जिक्र नहीं है और आम आदमी की आय में सुधार के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र भी अपर्याप्त है। उन्होंने कहा कि हमने आय असमानता को संबोधित करने के मामले में सरकार से बहुत कम देखा है। रोजगार सृजन पर सांकेतिक इशारा किया गया। थरूर ने कहा कि मैं केवल एक प्रावधान का स्वागत करता हूं जो एंजेल निवेशकों पर टैक्स खत्म करना है। मैंने 5 साल से भी अधिक समय पहले अरुण जेटली को इसकी सिफारिश की थी।
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कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने कहा कि इस बजट ने कमोबेश कांग्रेस के घोषणापत्र की नकल की है। महत्वपूर्ण बात युवा निधि योजना के बारे में है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने इसे अप्रेंटिसशिप में शामिल होने वाले प्रत्येक युवा को 5000 रुपये देने की घोषणा की है। इससे पता चलता है कि इस सरकार ने राहुल गांधी के विचारों की नकल की है। आंध्र प्रदेश के लिए 'विशेष श्रेणी' से इनकार कर दिया गया है। वे आंध्र प्रदेश को लॉलीपॉप दे रहे हैं।
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