सरकार को लॉकडाउन का पालन नहीं करने की शिकायत और विदेश से निकालने के अनुरोध मिले
अस्पतालों में पर्याप्त सहूलियतें नहीं होने के संबंध में अधिकारियों ने बताया कि लोगों ने दावा की अस्पतालों के पृथक वार्ड क्षमता से अधिक भरे हुए हैं, मास्क और सैनेटाइजर उपलब्ध नहीं हैं और अस्पतालों में मरीजों की जांच करने का सामान नहीं हैं।
नयी दिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से हाल में शुरू किए तंत्र पर 300 से ज्यादा शिकायतें आई हैं जिनमें लॉकडाउन (बंद) का पालन नहीं करने और विदेश से निकालने का अनुरोध शामिल है। अधिकारियों ने बुधवार को आंकड़ों के हवाले से बताया कि कुल 336 जन शिकायतों में से 28 लॉकडाउन का पालन नहीं करने के संबंध में थीं, विदेश से निकालने के संबंध में 25 अनुरोध आए और पृथक करने के संबंध में 14 शिकायतें आईं।
अधिकारियों ने बताया कि नौ शिकायतें अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएं नहीं होने, सात शिकायतें परीक्षा के संबंध में और छह शिकायतें बंद के कारण किसी स्थान पर फंस जाने, पांच जरूरी सामान की आपूर्ति नहीं होने, चार उत्पीड़न के संबंध में थी और एक शिकायत पीएम केयर्स कोष में दान देने में आ रही परेशानी के संबंध में थी। उन्होंने बताया कि सरकार को 101 सुझाव मिले हैं और 136 शिकायतें अन्य श्रेणी में आती हैं।
बंद का पालन नहीं करने को लेकर आई शिकायत के बारे में एक अधिकारी ने बताया कि लोगों ने दावा किया है कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को काम पर बुलाया जा रहा है। डाक विभाग भी कर्मचारियों को काम पर बुला रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस उत्पीड़न और लोगों को कॉलेजों से निकाले जाने के संबंध में आई शिकायतों को उत्पीड़न की श्रेणी में रखा जा रहा है। अधिकारी ने बताया कि इलाज मिलने का दावा करने वाले सुझाव भी आए और आर्थिक मदद के लिए गुजारिश भी मिली।
अस्पतालों में पर्याप्त सहूलियतें नहीं होने के संबंध में अधिकारियों ने बताया कि लोगों ने दावा की अस्पतालों के पृथक वार्ड क्षमता से अधिक भरे हुए हैं, मास्क और सैनेटाइजर उपलब्ध नहीं हैं और अस्पतालों में मरीजों की जांच करने का सामान नहीं हैं। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कोविड-19 से जुड़ी शिकायतों पर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। इस राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड को https://darpg.gov.inपर विकसित किया गया है। इस मौके पर सिंह ने कहा कि मोदी सरकार का प्रयास कोविड-19 को लेकर आने वाली शिकायतों का समय पर निवारण सुनिश्चित करना है और इस संबंध में इन शिकायतों को प्राथमिकता देने और तीन दिन में इनका निवारण करने के लिए सभी मंत्रालयों / विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं।
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