किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए प्रतिवर्ष 12,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही तेलंगाना सरकार : राव

निर्मल। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार राज्य में किसानों को मुफ्त बिजली मुहैया कराने के लिए सालाना 12,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। मुख्यमंत्री ने यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राव ने कहा, ‘‘किसान समुदाय को मजबूत करने और कृषि को एक लाभकारी उद्यम बनाने तथा किसानों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए सरकार किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए सालाना 12,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है।’’

उन्होंने कहा कि यदि कोई विपक्षी दल सत्ता में आते हैं, तो भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएं जैसे मुफ्त बिजली, किसानों के लिए रायतु बंधु वित्तीय सहायता और अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए उद्यम शुरू करने के लिए दलित बंधु जैसी योजनाएं बंद कर दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘लोगों को तय करना चाहिए कि जो पार्टी इन योजनाओं को खत्म करेगी वह सत्ता में आए या हम (बीआरएस) सत्ता में बने रहें। ’’

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राव ने कहा,‘‘ कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि धरणी पोर्टल बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया जाएगा। वे फिर से चाहते हैं कि बिचौलिये प्रवेश करें  अगर धरणी पोर्टल को हटा दिया गया तो क्या सभी कल्याणकारी योजनाएं आप तक पहुंचेंगी?’’ उन्होंने कहा कि धरणी पोर्टल शुरू होने के बाद, कृषि भूमि पंजीकरण केवल 15 मिनट में पूरा किया जा रहा है। गौरतलब है कि तेलंगाना में कांग्रेस के नेता कहते रहे हैं कि सत्ता में आने पर धरणी पोर्टल को बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया जाएगा (बंद कर दिया जाएगा)। राव ने दावा किया कि तेलंगाना आज देश में प्रति व्यक्ति आय में अव्वल है।