Parliament Diary: संसद में संग्राम जारी, जम्मू-कश्मीर में साल 2020-22 में 185 लोगों ने खरीदी जमीन

संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच का गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। विभिन्न मामलों को लेकर दोनों तरफ के नेता आमने-सामने है। दोनों एक दूसरे पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है। हंगामे की वजह से दोनों सदनों में कामकाज नहीं हो सक रहा है। आज राज्यसभा और लोकसभा में भी हंगामा देखने को मिला। हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं हो पाई। भाजपा सांसद जहां राहुल गांधी के मुद्दे पर हमलावर हैं तो वहीं विपक्षी दल अडानी मामले को लेकर जेपीसी की मांग पर अड़े रहे। दोनों ही सदनों में विपक्ष की नारेबाजी भी देखने को मिली। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी दलों के सदस्यों से अपनी सीट पर बैठने की अपील की और कहा कि मेरी कोशिश है कि सदन चले इसके लिए मुझे एक पॉइंट ऑफ आर्डर बताना है। इसके बावजूद हंगामा काम नहीं हुआ। 

राज्यसभा में गतिरोध

राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने अडाणी समूह से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित किए जाने की मांग को लेकर बुधवार को भी हंगामा किया जिसके कारण उच्च सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजकर 18 मिनट पर पूरे दिन के स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह बैठक शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाना शुरू किया। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने अडाणी समूह से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए जेपीसी गठित करने की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि अडाणी समूह से जुड़े मामले में संयुक्त जांच समिति (जेपीसी) गठित की जाए। सदन के नेता पीयूष गोयल ने उनकी बात का प्रतिकार करते हुए दावा किया कि खरगे ऐसी बात कर रहे हैं जिसका सदन से कोई संबंध नहीं है। 

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राज्य सभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के बाहर के कुल 185 व्यक्तियों ने वर्ष 2020, 2021 और 2022 के दौरान केंद्र शासित प्रदेश में ज़मीन खरीदी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान लद्दाख के बाहर के लोगों द्वारा कोई जमीन नहीं खरीदी गई है। 

लोकसभा की कार्यवाही

कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने अडाणी समूह से जुड़े मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित किए जाने की मांग करते हुए बुधवार को लोकसभा में हंगामा किया जिसके कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न दो बज कर करीब पांच मिनट पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद जब अपराह्न दो बजे आरंभ हुई तो स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के निकट के पहुंच गए। विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के बीच ही, पीठासीन सभापति रमा देवी ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाए। हंगामे के बीच ही केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने ‘तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023’ को सदन में पेश किया।कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 23 मार्च को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद से कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य विरोध स्वरूप काले कपड़े पहनकर संसद पहुंच रहे हैं। विपक्षी सदस्यों ने हाथों में तख्तियां ले रखीं थीं और उन्होंने ‘वी वांट जेपीसी’ के नारे लगाए। 

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सरकार ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने मसौदा ‘राष्ट्रीय डेटा संचालन नीति’ पर सार्वजनिक विचार-विमर्श पूरा कर लिया है जिसका मकसद उभरती हुई प्रौद्योगिकी जरूरतों के अनुरूप डेटा की पहुंच, गुणवत्ता और उपयोग को बढ़ाना है। लोकसभा में श्याम सिंह यादव के प्रश्न के लिखित उत्तर में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी।