अधिक से अधिक वृक्षों की सुरक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी : Supreme Court
शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई 12 मार्च को तय की और उत्तर प्रदेश सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा कि मंडल वन अधिकारी कुछ पेड़ों के स्थानांतरण की व्यवहार्यता पर एक रिपोर्ट दें।
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि यह सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है कि अधिकतम संख्या में पेड़ों को काटे जाने से बचाया जाए। इसके साथ ही न्यायालय ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) से ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) में एक सड़क परियोजना के निर्माण के लिए 3,874 पेड़ों को काटने का वैकल्पिक समाधान तलाशने को कहा।
टीटीजेड लगभग 10,400 वर्ग किमी में फैला है और उत्तर प्रदेश के आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस और एटा जिलों और राजस्थान के भरतपुर जिले में फैला हुआ है।
शीर्ष अदालत ताज महल और उसके आसपास के क्षेत्र के संरक्षण पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को आगरा-जलेसर-एटा सड़क के प्रस्तावित संरेखण का एक स्केच प्रदान करने का निर्देश दिया और सीईसी से यह बताने को कहा कि क्या कुछ पेड़ों को बचाना संभव है।
शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई 12 मार्च को तय की और उत्तर प्रदेश सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा कि मंडल वन अधिकारी कुछ पेड़ों के स्थानांतरण की व्यवहार्यता पर एक रिपोर्ट दें।
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