Recap 2024: इस साल इन पांच बड़ी योजनाओं का मोदी सरकार ने देशवासियों को दिया तोहफा

2024 समाप्त होने जा रहा है। 2025 की शुरुआत कुछ ही दिनों में हो जाएगी। देश की राजनीति के लिहाज से देखें तो 2024 बहुत खास रहा क्योंकि इसी साल देश में आम चुनाव हुए। भाजपा अपने दम पर तो नहीं लेकिन अपने सहयोगियों के समर्थन से तीसरी बार नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में सरकार बनाने में कामयाब हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे हैं कि उनकी सरकार लोगों के हितों के लिए काम करती रहेगी और यही कारण है कि इस साल भी मोदी सरकार की ओर से कुछ बड़े घोषणाएं की गई। आज हम आपको 2024 में घोषित की गई कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। 

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राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का विस्तार

पहले शुरू किए गए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की सफलता के आधार पर, केंद्र सरकार ने 2024 में दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों सहित भारत के सभी क्षेत्रों को कवर करने के लिए इसके विस्तार की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवा, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड और टेलीमेडिसिन तक पहुंच प्रदान करना है। इसका उद्देश्य डिजिटल प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके, देश भर में स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार करके और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में अंतराल को संबोधित करके स्वास्थ्य सेवा वितरण में क्रांति लाना है।

राष्ट्रीय शिक्षा सुधार कार्यक्रम

मोदी सरकार ने 2024 में एक प्रमुख राष्ट्रीय शिक्षा सुधार कार्यक्रम शुरू किया, जिसका उद्देश्य सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। सुधार कौशल विकास, परीक्षा के दबाव को कम करने और नवीन शिक्षण विधियों को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित हैं। इसमें शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग बढ़ाना, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म को बढ़ाना और ग्रामीण स्कूलों में बुनियादी ढांचे में सुधार करना शामिल है। कार्यक्रम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक छात्र, चाहे उनका स्थान कुछ भी हो, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करे जो उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करे।

गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान विस्तार

2024 में, केंद्र सरकार ने देश भर में बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 'गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान' का विस्तार किया। शुरुआत में 2021 में शुरू की गई यह पहल परिवहन, लॉजिस्टिक्स और संचार जैसे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एकीकृत योजना पर केंद्रित है। यह विस्तार राज्यों को कार्यान्वयन प्रक्रिया में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने, प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों के विकास को लक्षित करने और व्यापार और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सुचारू रसद की सुविधा प्रदान करने की अनुमति देगा। इस कदम का उद्देश्य परिवहन लागत को कम करना, नौकरियां पैदा करना और वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में भारत की स्थिति में सुधार करना है।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन

भारत को स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने के लिए इस वर्ष राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया था। मिशन नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से हरित हाइड्रोजन, एक नवीकरणीय और टिकाऊ ऊर्जा स्रोत का उत्पादन करने पर केंद्रित है। सरकार का लक्ष्य स्टील, सीमेंट और परिवहन जैसे उद्योगों में हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना और देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह पहल स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में निवेश को आकर्षित करेगी और बड़ी संख्या में हरित नौकरियाँ पैदा करेगी।

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महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा पैकेज

महिलाओं को सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, सरकार ने 2024 में महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा पैकेज लॉन्च किया। इस योजना में महिला उद्यमियों के लिए बढ़ी हुई वित्तीय सहायता, संकट में महिलाओं के लिए एक नई हेल्पलाइन और लिंग आधारित हिंसा से निपटने के लिए सख्त कानून के प्रावधान शामिल हैं। . यह पहल सुरक्षित सार्वजनिक स्थान प्रदान करने और सरकारी और निजी क्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं के लिए अवसर बढ़ाने पर भी केंद्रित है।