Parliament Session: राहुल गांधी ने एजुकेशन सिस्टम को बताया बकवास, धर्मेंद्र प्रधान बोले- पेपरलीक को लेकर कोई सबूत नहीं

Dharmendra
ANI
अभिनय आकाश । Jul 22 2024 12:02PM

राहुल गांधी ने भारतीय परीक्षा प्रणाली की अखंडता पर चिंता व्यक्त की और दावा किया कि लाखों छात्र इसे धोखाधड़ी मानते हैं। उन्होंने इस मामले पर अलग से एक दिवसीय चर्चा की मांग करते हुए कहा, ''लाखों लोग मानते हैं कि यदि आप अमीर हैं और आपके पास पैसा है, तो आप भारतीय परीक्षा प्रणाली खरीद सकते हैं और विपक्ष की भी यही भावना है।

संसद में तीखी नोकझोंक हुई जब कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) 2024 में कथित लीक को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का सामना किया। गांधी ने कहा कि यह पूरे देश के लिए स्पष्ट है कि हमारी परीक्षा प्रणाली में न केवल एनईईटी में बल्कि सभी प्रमुख परीक्षाओं में एक बहुत गंभीर समस्या है।" "मंत्री (धर्मेंद्र प्रधान) ने खुद को छोड़कर बाकी सभी को दोषी ठहराया है। मुझे तो यह भी नहीं लगता कि वह यहां जो कुछ हो रहा है उसके मूल सिद्धांतों को समझते हैं।

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गांधी ने भारतीय परीक्षा प्रणाली की अखंडता पर चिंता व्यक्त की और दावा किया कि लाखों छात्र इसे धोखाधड़ी मानते हैं। उन्होंने इस मामले पर अलग से एक दिवसीय चर्चा की मांग करते हुए कहा, ''लाखों लोग मानते हैं कि यदि आप अमीर हैं और आपके पास पैसा है, तो आप भारतीय परीक्षा प्रणाली खरीद सकते हैं और विपक्ष की भी यही भावना है। हालांकि, प्रधान ने गांधी के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि पिछले सात वर्षों में पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के तहत 240 से अधिक परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की गई हैं।

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प्रधान ने तीखा जवाब देते हुए कहा कि सिर्फ चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाएगा. विपक्ष के नेता का यह कहना कि देश की परीक्षा प्रणाली बकवास है, बेहद निंदनीय है। चर्चा तब और अधिक विवादास्पद हो गई जब समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव इस मुद्दे से निपटने के सरकार के तरीके की आलोचना करते हुए मैदान में शामिल हो गए। यह सरकार पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाएगी। यादव ने कहा कि कुछ केंद्र ऐसे हैं जहां 2,000 से अधिक छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। जब तक ये मंत्री (शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान) हैं, छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा।  

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