प्रधानमंत्री मोदी 9 सितम्बर बुधवार को करेंगे स्वनिधि योजना के हितग्राहियों से संवाद
प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प हैं, ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर बने। ये आत्मनिर्भर बनेंगे तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा। अल्प अवधि में ही मध्य प्रदेश में 1.40 लाख शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के प्रकरण स्वीकृत किये गये और लगभग एक लाख हितग्राहियों को बैंकों द्वारा ऋण वितरित किया जा चुका है। मध्य प्रदेश इस योजना के क्रियान्वयन में देश में नंबर वन है।
भोपाल। प्रधामनंत्री नरेन्द्र मोदी स्वनिधि योजना में मध्यप्रदेश के लाभान्वित हितग्राहियों से बुधवार, 9 सितम्बर को प्रात: 10.45 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधे संवाद करेंगे। जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना से ध्वस्त हुई अर्थव्यवस्था की चुनौती को अवसर में बदलकर आत्मनिर्भर भारत बनाने का स्वप्न हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देखा है। मध्य प्रदेश में इसे साकार किया जा रहा है। कोरोना संकट के कारण शहरी क्षेत्रों में व्यापार-व्यवसाय करने वालों की सबसे छोटी इकाई रेहड़ी ठेला, फुटपाथ पर बैठकर करने वालों का काम-धंधा एकदम चौपट हो गया था। प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प हैं, ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर बने। ये आत्मनिर्भर बनेंगे तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा। अल्प अवधि में ही मध्य प्रदेश में 1.40 लाख शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के प्रकरण स्वीकृत किये गये और लगभग एक लाख हितग्राहियों को बैंकों द्वारा ऋण वितरित किया जा चुका है। मध्य प्रदेश इस योजना के क्रियान्वयन में देश में नंबर वन है।
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प्रधानमंत्री की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के संबंध में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने मंगलवार को समीक्षा की। वीडियो कान्फ्रेंसिंग का लाईव प्रसारण इलेक्ट्रानिक मीडिया के साथ सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर होगा। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स स्वनिधि योजना में पथ विक्रेताओं को छोटे-छोटे काम-धंधे के लिए, बिना सुरक्षा लिए, बैंकों से 10 हजार रूपए तक की कार्यशील पूंजी तथा ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। योजना में प्रावधान है कि डिजीटल ट्रांजेक्शन करने पर प्रतिवर्ष 1200 रूपये की अतिरिक्त राशि और समय पर ऋण चुकाने पर अगले वर्ष 20 हजार रूपए की कार्यशील पूंजी उपलब्ध करवाई जाएगी। जैसे-जैसे वे अपना कार्य आगे बढ़ायेंगे सरकार उनकी मदद बढ़ाएगी और वे आत्मनिर्भर होते चले जाएंगे। योजना में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक प्रावधान और जोड़ा गया है, जिसके अनुसार केन्द्र सरकार के 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान के बाद शेष ब्याज अनुदान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाएगा। इससे प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी ब्याज के यह राशि मिल रही है।
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