दो दिवसीय राज्यपाल सम्मेलन का राष्ट्रपति मुर्मू ने किया उद्घाटन, पीएम मोदी और अमित शाह भी रहे मौजूद
सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी संबोधित किया, जिन्होंने राज्यपालों की शपथ का उल्लेख किया और उनसे लोगों को सामाजिक कल्याण योजनाओं और पिछले दशक के दौरान हुए विकास के बारे में जागरूक करने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का आग्रह किया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में, राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सम्मेलन के एजेंडे में सावधानीपूर्वक चुने गए मुद्दे शामिल हैं जो हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि सम्मेलन का विचार-विमर्श सभी प्रतिभागियों के लिए एक समृद्ध अनुभव होगा और उन्हें अपने कामकाज में मदद मिलेगी।
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सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी संबोधित किया, जिन्होंने राज्यपालों की शपथ का उल्लेख किया और उनसे लोगों को सामाजिक कल्याण योजनाओं और पिछले दशक के दौरान हुए विकास के बारे में जागरूक करने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का आग्रह किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपालों से केंद्र और राज्य के बीच एक प्रभावी पुल की भूमिका निभाने और वंचित लोगों को सहयोजित करने के लिए लोगों और सामाजिक संगठनों के साथ बातचीत करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि राज्यपाल का पद एक महत्वपूर्ण संस्था है जो संविधान के दायरे में राज्य के लोगों के कल्याण में, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों के संदर्भ में, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।सम्मेलन में अमित शाह ने राज्यपालों से लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए गांवों और जिलों का दौरा करने का आग्रह किया। सम्मेलन की शुरुआत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आपराधिक न्याय से संबंधित तीन नए कानूनों के लागू होने से देश में न्याय प्रणाली का एक नया युग शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सोच में बदलाव कानूनों के नामों से स्पष्ट है: भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम।
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राष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र के सुचारू कामकाज के लिए यह महत्वपूर्ण है कि विभिन्न केंद्रीय एजेंसियां सभी राज्यों में बेहतर समन्वय के साथ काम करें। उन्होंने राज्यपालों को यह सोचने की सलाह दी कि वे संबंधित राज्यों के संवैधानिक प्रमुख के रूप में इस समन्वय को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा एक अमूर्त संपत्ति है क्योंकि यह व्यक्तिगत विकास और सामाजिक परिवर्तन के साथ-साथ नवाचार और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देती है।
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