प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 200 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को मंजूरी दी
मुख्यमंत्री सोरेन ने 13 सितंबर को ट्वीट करके उद्योग सचिव को राज्य में लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) की दुर्दशा पर ध्यान देने और उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को उद्योग स्थापित करने में आ रही अड़चनों को दूर करने हेतु सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।
रांची| झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए पिछले कुछ महीनों में 200 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को स्थापना एवं संचालन की अनुमति दी है।
मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और उनके संचालन के लिए स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया ने जोर पकड़ लिया है और पिछले कुछ माह में 200 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को बोर्ड ने मंजूरी दी है।
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नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए अनुमति मांगने वाले उद्योगों को बोर्ड की सहमति की आवश्यकता होती है। सितंबर 2021 के पहले सप्ताह में बोर्ड के पास 115 आवेदन लंबित थे, जो घटकर केवल 44 रह गए हैं। विज्ञप्ति में बताया गया है कि एक महीने के अंदर स्थापना की सहमति के लिए 71 से अधिक आवेदनों को मंजूरी दी गई है।
संचालन की सहमति के लिए सितंबर के पहले सप्ताह में बोर्ड के पास 360 से अधिक आवेदन लंबित थे। इसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद अक्टूबर के पहले सप्ताह में यह संख्या घटकर 150 हो गई।
संचालन के लिए सहमति मांगने वाले 200 से अधिक आवेदनों को अनुमति दे दी गई। मुख्यमंत्री ने 13 सितंबर को ट्वीट करके उद्योग सचिव को राज्य में लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) की दुर्दशा पर ध्यान देने और उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को उद्योग स्थापित करने में आ रही अड़चनों को दूर करने हेतु सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।
मुख्यमंत्री ने कहा था, ‘‘हमारी सरकार एमएसएमई और छोटी इकाइयों की स्थापना में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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