मार्शल बहाली पर दिल्ली में राजनीतिक ड्रामा, विजेंद्र गुप्ता की कार में बैठकर राजभवन पहुंचीं आतिशी, सौरभ ने पकड़े BJP विधायकों के पैर
मुख्यमंत्री अतीशी ने कहा कि बीजेपी विधायकों ने कल मुझसे मिलने के लिए समय मांगा है, हम उनसे मुलाकात की और उन्हें बस मार्शल के के बारे में समझाया गया कि यह सेवा मामलों के तहत आता है जो एलजी के नीचे आते हैं।
दिल्ली में बस मार्शलों की बहाली को लेकर सियासत तेज है। शनिवार को इस मामले को लेकर हाई बोल्टेज ड्रामा हुआ। आज कैबिनेट की बैठक में एक नोट पास किया गया था। बस मार्शलों की बहाली के मुद्दे पर भाजपा विधायकों ने आतिशी से मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने उनसे एक प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने की अपील की जो उनकी मंजूरी के लिए एलजी को नोट सौंपा। हालांकि, इसको लेकर आप बनाम भाजपा भी देखने को मिला। आप का दावा है कि कैबिनेट नोट पास होने के बाद बीजेपी विधायक सचिवालय से भागने लगे। लेकिन मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उनके पैर पकड़कर रोका।
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इसको लेकर मुख्यमंत्री अतीशी ने कहा कि बीजेपी विधायकों ने कल मुझसे मिलने के लिए समय मांगा है, हम उनसे मुलाकात की और उन्हें इस मुद्दे (बस मार्शल के) के बारे में समझाया गया कि यह सेवा मामलों के तहत आता है जो एलजी के नीचे आते हैं। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी की पोल खुल गई क्योंकि हमारी पूरी कैबिनेट वहां थी और हमने स्पष्ट कर दिया कि जो फैसले हमें लेने हैं वो हम लेंगे और बीजेपी को एलजी से उन मामलों पर फैसले लेने के लिए कहना चाहिए जो उनके अधीन आते हैं- बीजेपी उसके लिए तैयार नहीं है, वे इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि हमने आपातकालीन कैबिनेट कहा बैठक और बस मार्शल को नियमित रूप से दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित संकल्प पर हस्ताक्षर किए गए थे। यहां आने के बाद भी, बीजेपी विधायकों को इस कैबिनेट नोट को पारित करने के लिए एलजी से पूछने के लिए तैयार नहीं थे। यह बस मार्शल के खिलाफ एक विश्वासघात है। उन चीजों को किया जाना था कैबिनेट - बस मार्शल और नागरिक रक्षा स्वयंसेवकों को नियमित करने के लिए, किया गया है। अब, बीजेपी को नियमित रूप से उन्हें नियमित करना है और उन्हें पत्र में शामिल होना है।
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विजेंद्र गुप्ता ने सीएम से मिलने का समय मांगा है. उन्होंने कहा कि आप (दिल्ली सरकार) कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराएं, हम बाकी काम एलजी से कराने देंगे. हमने उनसे कहा था कि यह सेवाओं का मामला है और एलजी के अधीन आता है। हमने प्रस्ताव पारित किया, कैबिनेट ने बस मार्शल की बहाली के संबंध में 26 सितंबर को दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव का समर्थन किया और हमने एलजी को इसकी सिफारिश की। सिर्फ सीएम और बीजेपी विधायकों को ही एलजी से मिलने की इजाजत है. हमें उनकी (सीएम) सुरक्षा को लेकर चिंता है। मेरा मानना है कि एक महिला सीएम को वहां अकेले भेजना नैतिक रूप से, सुरक्षा के हिसाब से और प्रोटोकॉल के हिसाब से भी गलत है।
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