PM मोदी बोले- महिला शक्ति ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार, विकास के लिए आधुनिक तकनीक जरूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर जल योजना के तहत पानी और स्वच्छता तथा केंद्रीय बजट 2022-23 के सकारात्मक प्रभाव पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट के बाद, बजट घोषणाओं को लागू करने की दिशा में आज आप सभी स्टेकहोल्डर्स से संवाद अपने आप में बहुत अहम है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हमारी सरकार की पॉलिसी और एक्शन का मूलभूत प्रेरणा सूत्र है। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारी सरकार की नीति और एक्शन इसका मूलभूत प्रेरणा सूत्र है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों में, हमने देश की क्षमता में सुधार करने और पानी, बिजली, गैस कनेक्शन, शौचालय और सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाओं को पूरे भारत में मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। अब समय आ गया है कि इन योजनाओं को देश के 100% हिस्से को कवर करना चाहिए।

Under Jal Jeevan Mission, we have set the target of setting up approximately 4 crore connections. To achieve this target, you will have to enhance your strength. I urge all state govts to also pay attention to pipelines that are being laid & the water that is being supplied: PM pic.twitter.com/e6hwOCQQYQ

— ANI (@ANI) February 23, 2022

मोदी ने कहा कि इस बजट में सरकार द्वारा, सैचुरेशन के इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप दिया गया है। बजट में PM आवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना, जल जीवन मिशन, नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी, गांवों की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ऐसी हर योजना के लिए ज़रूरी प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि गांवों की डिजिटल कनेक्टिविटी अब एक आकांक्षा भर नहीं है, बल्कि आज की ज़रूरत है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से गांवों में सुविधाएं ही नहीं मिलेंगी, बल्कि ये गांवों में स्किल्ड युवाओं का एक बड़ा पूल तैयार करने में भी मदद करेगा। मोदी ने जोर देते हुए कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक बड़ा आधार हमारी महिला शक्ति है। वित्तीय समावेशन ने परिवारों में महिलाओं के आर्थिक फ़ैसलों में अधिक भागीदारी सुनिश्चित की है। स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाओं की भागीदारी को और विस्तार देने की ज़रूरत है। 

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प्रधानमंत्री ने कहा केंद्रीय बजट में पीएम आवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना, जल जीवन मिशन, पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी आदि के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस बजट में सरकार द्वारा, सैचुरेशन के इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप दिया गया है। बजट में पीएम आवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना, जल जीवन मिशन, नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी, गांवों की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ऐसी हर योजना के लिए जरूरी प्रावधान किया गया है। पीएम ने दावा किया कि अलग अलग योजनाओं में 100% लक्ष्य पाने के लिए हमें नई टेक्नोलॉजी पर भी फोकस करना होगा। ताकि प्रोजेक्ट्स भी तेजी से पूरे हों और क्वालिटी से भी कोम्प्रोमाईज़ न हो। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत लगभग 4 करोड़ कनेक्शन देने का टारगेट हमने रखा है। इस टारगेट को हासिल करने के लिए आपको अपनी मेहनत और बढ़ानी होगी। मेरा हर राज्य सरकार से ये भी आग्रह है कि जो पाइपलाइन बिछ रही हैं, जो पानी आ रहा है, उसकी क्वालिटी पर भी हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है।

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अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि गांवों की डिजिटल कनेक्टिविटी अब एक aspiration भर नहीं है, बल्कि आज की जरूरत है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से गांवों में सुविधाएं ही नहीं मिलेंगी, बल्कि ये गांवों में स्किल्ड युवाओं का एक बड़ा पूल तैयार करने में भी मदद करेगा। गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से सर्विस सेक्टर का विस्तार जब होगा, तो देश का सामर्थ्य और ज्यादा बढ़ेगा। ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी में अगर कहीं दिक्कतें आ रही हैं, तो उनकी पहचान और समाधान हमें ढूंढ़ना ही होगा। उन्होंने कहा कि आज भारत के ज्यादातर राज्यों में output से ज्यादा outcome पर बल देने की आवश्यकता है। आज गांव में काफी मात्रा में धन जाता है, उन पैसों का सही समय पर अगर उपयोग हो, तो  गांवों की स्थिति बदल सकते हैं।