Parliament Diary: सोरोस मुद्दे पर गतिरोध कायम, TMC की मांग- बांग्लादेश मामले पर बयान दें PM

संसद में आज भी शोर शराबा जारी रहा। हालांकि शोर शराबे के बीच ही लोकसभा में कुछ कार्यवाही देखने को मिली। लेकिन राज्यसभा में आज भी व्यवस्था पूरी तरीके से ठप रही। कल से लोकसभा में संविधान दिवस पर चर्चा की शुरुआत होगी। इसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। वहीं, तृणमूल कांग्रेस ने आज मांग की कि प्रधानमंत्री को बांग्लादेश के मुद्दे पर संसद में बयान देना चाहिए। सरकार ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए पर्यटन मंत्रालय कई प्रयास कर रहा है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 44,143 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च के लिए संसद की मंजूरी मांगी। 

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लोकसभा की कार्यवाही

विभिन्न दलों के सांसदों ने देश में आपदाओं से निपटने के लिए स्थायी समाधान निकालने की जरूरत पर जोर देते हुए बृहस्पतिवार को सरकार से मांग की कि आपदा प्रबंधन के लिए राज्यों को अधिक मदद प्रदान की जाए। लोकसभा में ‘आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024’ पर चर्चा में भाग लेते हुए समाजवादी पार्टी के रामशिरोमणि वर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास बाढ़ प्रबंधन से निपटने के लिए धन नहीं रहता और इस तरह की आपदाओं से निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। द्रमुक सांसद एम कनिमोई ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि इसे सदन में लाने से पहले राज्यों से विचार-विमर्श और परामर्श नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार को आपदा प्रबंधन को अधिक गंभीरता से लेना होगा।

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को लेकर भारत का रिकॉर्ड इतना ‘गंदा’ है कि उन्हें विश्व सम्मेलनों में मुंह छिपाना पड़ता है। उन्होंने सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि उनके मंत्रालय के तमाम प्रयासों के बावजूद सड़क हादसों में कमी नहीं आई, बल्कि इसमें वृद्धि हो गई।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बृहस्पतिवार को सदन को बताया कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर की गई विवादित टिप्पणी के लिए लिखित रूप से माफी मांगी है। बनर्जी ने बुधवार को सदन में भी माफी मांगी थी।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद अरुण गोविल ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में विपक्षी सदस्यों पर निशाना साधा और कहा कि नारेबाजी करना और व्यक्तिगत टिप्पणियां करना भी एक ‘आपदा’ है। उन्होंने ‘आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024’ पर चर्चा में भाग लेते हुए यह टिप्पणी की।

राज्यसभा की कार्यवाही

राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने संबंधी नोटिस और अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस से कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के संबंधों के आरोपों के मुद्दे पर बृहस्पतिवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप- प्रत्यारोप का दौर चला। इस कारण हुए हंगामे की वजह से उच्च सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजकर 12 मिनट पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान सभापति ने कहा कि उन्हें नियम 267 के तहत विभिन्न मुद्दों पर तत्काल चर्चा कराने के लिए कुल छह नोटिस मिले हैं। उन्होंने सारे नोटिस खारिज कर दिये।

कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को मांग की कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पड़ोसी बांग्लादेश की स्थिति के बारे में संसद में बयान देना चाहिए। तृणमूल नेता डेरेक ओब्रायन ने आज राज्यसभा में व्यवस्था के प्रश्न के नाम पर इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया किंतु सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। उन्हें अनुमति नहीं मिलने पर उच्च सदन में तृणमूल सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। 

तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष ने बृहस्पतिवार को उच्च सदन में विपक्षी नेताओं के विरूद्ध कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन नोटिस दिया। एक सूत्र ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस नोटिस पर 60 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। 

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मंत्री जितेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों के क्रमश: 1,316 और 586 पद रिक्त हैं। सिंह ने राज्यसभा को एक लिखित जवाब में बताया कि एक जनवरी, 2024 तक 6,858 आईएएस की कुल स्वीकृत संख्या में से 5,542 अधिकारी कार्यरत थे।