मोदी सरकार के खिलाफ INDIA ने की अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी, क्या बीजेपी को चिंता करने की जरुरत है?

लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ लोकसभा महासचिव कार्यालय में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपा। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष को सरकार के बहुमत को चुनौती देने की अनुमति देता है और यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो सरकार को इस्तीफा देना होगा।

यदि लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्ताव सही लगता है तो वह इसे सदन में पढ़ेंगे। इसके बाद वह प्रस्ताव के पक्ष में सदस्यों को अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहेंगे। लगभग 50 विपक्षी सदस्यों के खड़े होने की उम्मीद है। इस बीच, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) पार्टी के फ्लोर लीडर नागेश्वर राव ने मणिपुर मुद्दे पर स्पीकर के सामने एक अलग अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन से ही विपक्षी दल पीएम मोदी से मणिपुर में जारी हिंसा पर बोलने की मांग कर रहे हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को उन विपक्षी नेताओं की आलोचना की जो मणिपुर में जारी हिंसा पर सदन में पीएम मोदी से बोलने की मांग कर रहे थे। "मणिपुर! मणिपुर!" के नारों के बीच, अमित शाह ने कहा, "जो भी अब नारे लगा रहे हैं, उन्हें न तो सरकार में दिलचस्पी है और न ही सहयोग में। उन्हें न तो दलितों में दिलचस्पी है और न ही महिलाओं के कल्याण में... मैं दोहराना चाहता हूं कि मैंने आज दोनों सदनों के नेताओं को लिखा है कि मैं किसी भी तरह की लंबी चर्चा के लिए तैयार हूं।"

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मणिपुर हिंसा के मुद्दे को लेकर संसद में जारी गतिरोध के बीच, विपक्षी कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई बुधवार को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

स नेता मणिकम टैगोर ने बताया कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय में नोटिस दिया गया है। विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) के घटक दलों की बैठक में अविश्वास प्रस्ताव लाने के बारे में फैसला हुआ था।

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कांग्रेस ने अपने सदस्यों को व्हिप जारी करके कहा है कि वे बुधवार को सुबह साढ़े दस बजे संसद भवन स्थित पार्टी के संसदीय दल के कार्यालय में मौजूद रहें। इससे पहले 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था।