पुलिस की गाड़ी को साइड नहीं दी तो युवक को नशे के झूठे केस केस में फंसाया, कोर्ट ने एक लाख रुपये का मुआवजा वसूलने को कहा

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक पुलिसकर्मी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया और एक व्यक्ति को 1 लाख रुपये का मुआवजा दिया। बता दें कि पूरा मामला पंजाब पुलिस की कार्रवाई से जुड़ा था जब एक पतली सड़क पर पुलिस वाहन को रास्ता नहीं देने के लिए अवैध रूप से युवक को गिरफ्तार कर लिया गया था। पंजाब पुलिस की ज्यादती पर गंभीर आपत्ति जताते हुए, अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि उस व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर के वेतन से एक लाख रुपये का मुआवजा वसूल किया जाएगा। इस मामले में पंजाब के कपूरथला जिले के निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ फर्जी एनडीपीएस मामला शामिल था, जिसे एक संकीर्ण सड़क पर पुलिस वाहन को रास्ता नहीं देने पर अवैध रूप से हिरासत में लिया गया और फिर एनडीपीएस अधिनियम के तहत फर्जी मामला दर्ज किया गया।

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हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता ने पुलिस वाहन को जाने देने के लिए गाड़ी रोकी लेकिन पुलिस अधिकारी नाराज हो गए क्योंकि याचिकाकर्ता ने शुरू में उन्हें रास्ता नहीं दिया और बाद में उसे इस मामले में फंसा दिया। शख्स को पुलिस ने 24 जून 2024 को हिरासत में लिया था, जबकि एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी गिरफ्तारी 26 जून को दिखाई गई थी. पुलिस ने दावा किया कि पुलिस वाहन द्वारा पीछा किए जाने के दौरान उस व्यक्ति ने "गोलियों का एक पैकेट जमीन पर फेंक दिया। हालाँकि, अदालती कार्यवाही के दौरान, पुलिस का दावा टिक नहीं पाया क्योंकि अदालत ने उसके फोन के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) पर गौर किया।

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सीडीआर और स्थान रिकॉर्ड से साबित हुआ कि किसी भी औपचारिक गिरफ्तारी से पहले वह पुलिस की हिरासत में था। अदालत ने पाया कि कथित तौर पर याचिकाकर्ता के पास से जिन "गोलियों" के बरामद होने का दावा किया गया था, वे पेरासिटामोल की गोलियां थीं, जो फोरेंसिक जांच में साबित हो गई। अदालत ने कहा कि रिपोर्ट के बावजूद, आरोपी पुलिस अधिकारी मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने में विफल रहा और 13 सितंबर को अदालत द्वारा जमानत दिए जाने से पहले वह व्यक्ति 75 दिनों तक जेल में रहा।