MUDA Scam: कांग्रेस ने सिद्धारमैया के इस्तीफे से किया इनकार, डीके शिवकुमार बोले- यह भाजपा की राजनीतिक साजिश
डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के आवास पर पहुंचे थे। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि मैं आश्चर्यचकित नहीं हूं। राज्यपाल और राज्यपाल के कार्यालय को शामिल करने का विचार यह सुनिश्चित करना था कि यह इस तरह से चले।
कर्नाटक उच्च न्यायालय से मिले झटके के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर भाजपा हमलावर हो गई है। भाजपा सिद्धारमैया से इस्तीफे की मांग कर रही है। हालांकि, सिद्धारमैया को उनके कैबिनेट सहयोगियों से मजबूत समर्थन मिला है। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार को कहा कि इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि यह महज भाजपा द्वारा रचित एक राजनीतिक साजिश है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री ने कुछ भी गलत नहीं किया है और वह किसी घोटाले में शामिल नहीं हैं। यह भाजपा द्वारा हमारे और देश भर के अन्य विपक्षी नेताओं के लिए समस्याएं पैदा करने का एक प्रयास है। हम उनके साथ खड़े हैं और देश, पार्टी और राज्य के लिए उनके अच्छे काम का समर्थन करते हैं।
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डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के आवास पर पहुंचे थे। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि मैं आश्चर्यचकित नहीं हूं। राज्यपाल और राज्यपाल के कार्यालय को शामिल करने का विचार यह सुनिश्चित करना था कि यह इस तरह से चले। राज्यपाल ने बहुत स्पष्ट रूप से अपने कानूनी दायरे का उल्लंघन किया है और उन्होंने ये चीजें की हैं। उन्होंने कहा कि हम इसे एक मानक संचालन प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, हम इसे एक प्लेबुक के रूप में देखते हैं - झारखंड में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, हम कर्नाटक में भी देख रहे हैं। उनहोंने कहा कि हम अभी भी देश के कानून में विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं भारत का संविधान. बीजेपी के पास भले ही कर्नाटक के राज्यपाल हों, हमारे पास बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है।
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कांग्रेस सांसद डॉ. सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि भाजपा हमें भ्रष्टाचार के आरोपों से बदनाम करना चाहती है।' कर्नाटक के मुख्यमंत्री इस घोटाले में शामिल नहीं हैं। ज़मीन उनके नाम पर नहीं है। उन्होंने कहा कि मुआवज़ा वाली ज़मीन कांग्रेस शासन के दौरान नहीं दी गई थी, यह भाजपा शासन के दौरान दी गई थी। राज्यपाल केवल एक व्यक्ति को अभियोजन स्वीकृति देने में इतने चयनात्मक क्यों हैं? सभी राज्यों में राज्यपालों के कार्यालयों का उपयोग भाजपा द्वारा अपनी सरकारें स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। यह स्थापित नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री इसमें शामिल हैं। जांच होने पर ही सच्चाई सामने आएगी।
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