मोदी के मंत्री ने कहा, जेल जाने के लिए कतार में हैं भ्रष्टाचारी

प्रयागराज। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सोमवार को यहां कहा कि राजग सरकार शुरू से ही भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था की बात करती रही है और भ्रष्टाचारी एक के बाद एक (जेल जाने के लिए) कतार में हैं। पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के तिहाड़ जेल जाने के बारे में उन्होंने कहा,  लोग राजनीतिक पूर्वाग्रह की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तो कहा नहीं था कि तुम जनधन की लूट करों और हम तुम्हें छूट दे रहे हैं। 

Union minister for minority affair Mukhtar Abbas Naqvi @naqvimukhtar on #100DaysOfGovernment, says during last 100 days union govt has done inclusive development in country and has taken strong decisions for the welfare of country. pic.twitter.com/FkEzArTzgL

— All India Radio News (@airnewsalerts) September 9, 2019

मोदी सरकार की दूसरी पारी के 100 दिन पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनाने आए नकवी ने आतंकवाद के मुद्दे पर कहा,  पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्टरी है जहां आतंकवादियों का उत्पादन होता है जो पूरी दुनिया में इंसानियत और अमन के लिए खतरा हैं। पूरी दुनिया ने यह बात स्वीकार की है। उन्होंने कहा,  कभी किसी ने अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने की बात सोची तक नहीं थी। मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को खत्म किया और पाकिस्तान इस मुद्दे पर अलग-थलग पड़ गया। इस मुद्दे पर इस्लामिक देशों ने भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति की सराहना करते हुए कहा कि सऊदी अरब ने अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान से उन्हें (मोदी) सम्मानित किया। इसी तरह, यूएई और बहरीन ने भी सबसे बड़े नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को नवाजा।

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उन्होंने कहा कि अमेरिका से लेकर अरब और ऑस्ट्रेलिया तक देखें तो भारत ने अपनी विदेश नीति के बल पर पूरी दुनिया में अपना सिक्का जमाया है। आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी की स्वीकार्यता हर भारतवासी के लिए गर्व का विषय है। सरकार की उपलब्धियों के बारे में नकवी ने कहा,  मुद्रा योजना का लाभ पूरे देश के लोगों को हुआ और इसमें 35 प्रतिशत से अधिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को फायदा हुआ। इसी तरह उज्ज्वला योजना में 29 प्रतिशत लाभ अल्पसंख्यक समाज को हुआ। ग्रामीण विद्युतीकरण का लाभ 42 प्रतिशत दलित और अल्पसंख्यक समाज के क्षेत्रों में हुआ। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक समाज के लिए 3 करोड़ 18 लाख छात्रवृत्ति दी गई। इसका नतीजा यह हुआ कि बीच में पढ़ाई छोड़ने वाली छात्राओं की दर जो 2014 में 72-73 प्रतिशत थी, अब घटकर 42 प्रतिशत रह गई है जिसे पांच सालों में शून्य पर लाया जाएगा।