मेट्रो मैन से मिलेगी पॉवर और उड़न परी से रफ्तार, केरल में कमल के लिए बीजेपी की बड़ी तैयारी

बीजेपी ने केरल के लिए बड़ी तैयारी कर ली है। लेफ्ट के किले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उतार कर हल्ला बोला। केरल में हिन्दुत्व के मुद्दे की जमीन बीजेपी को आरएसएस से मिली। संघ ने जमीनी पकड़ बनाई और संघर्ष में अपने 300 कार्यकर्ताओं की जान भी गंवाई। अब बीजेपी इन्हीं मुद्दों को लेकर केरल के विधानसभा चुनाव में आक्रमक राजनीति करने जा रही है। केरल में बीजेपी ने बारी-बारी सत्ता में आने वाली एलडीएफ और यूडीएफ के खिलाफ रणनीति बनाई है। पार्टी की तरफ से बड़े नामों को अपने पाले में लाने की कोशिशें तेज हो रही है। पहले तो मेट्रो मैने ई श्रीधरन की बीजेपी में एंट्री हुई और अब इस बात को लेकर अटकलों का बाजार गर्मं है कि मशहूर एथलीट पीटी उषा को पार्टी अपने पाले में लाने की कोशिश में है। पीटी ऊषा केरल से संबंध रखती हैं। 

पीटी उषा पर बीजेपी की नजर

किसान आंदोलन को लेकर विदेशी सेलिब्रेटीज के ट्वीट के बाद भारत के कई सितारों ने देश के समर्थन में बयान दिया था। मशहूर एथलीट और पूर्व ओलंपियन पीटी उषा ने केंद्र सरकार के समर्थन में ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि हमें अपनी संस्कृति और विरासत पर गर्व है और हम लोकतंत्र के सच्चे आदर्श हैं। हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें। इसके अलावा पीटी ऊषा उन लोगों में भी शामिल थीं जिन्होंने जलवायु परिवर्तन एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना की टिप्पणी की निंदा की थी। जिसके बाद बीजेपी पीटी उषा के बयान के बाद उनमें राजनीतिक संभावनाएं तलाश रही हैं। हालांकि उनकी तरफ से बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। लेकिन बीजेपी पीटी उषा को साथ लाने में उम्मीद जता रही है।  

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श्रीधरन की केरल चुनाव के पहले क्यों हुई बीजेपी में एंट्री

भारत सरकार की ओर से पद्मविभूषण, पद्मश्री जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन की नई पारी भारतीय जनता पार्टी के साथ केरल में शुरू हुई। ई श्रीधरन ने कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य केरल में पार्टी को सत्ता में लाना है और पार्टी के जीतने पर वह मुख्यमंत्री पद संभालने के लिए तैयार रहेंगे। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा को इस साल अप्रैल-मई में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत मिलती है तो उनका ध्यान बड़े स्तर पर आधारभूत संरचना का विकास करना और राज्य को कर्ज के जाल से निकालना होगा।