PM गति शक्ति का मास्टर प्लान, विकास को मिलेगी नई उड़ान, योजना के बारे में हर छोटी-बड़ी जानकारी यहां जानें

1 फरवरी की तारीख यानी देश का आम बजट आज संसद में पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना चौथा बजट पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण की शुरुआत प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान के उल्लेख के साथ किया। इस योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आज अगले 25 वर्षों के लिए भारत की नींव रखी जा रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपये की गतिशक्ति योजना से लाखों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ऐसे में आज आपको बताते हैं कि क्या है पीएम गति शक्ति योजना और इससे देश को क्या मिलेगा। 

वित्त मंत्री ने कहा इसके सात विकास सात सूत्रों को बताया जो, देश इकोनॉमिक ग्रोथ के इंजन हैं-

रोड

रेलवे 

एयरपोर्ट

मास ट्रांसपोर्ट

वाटरवेज 

लॉजिस्टक्स 

इतिहास और चुनौतियों पर काबू पाने के लिए कदम

परंपरागत रूप से, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी थी, उदाहरण के लिए, एक बार सड़क बनने के बाद, अन्य एजेंसियों ने भूमिगत केबल बिछाने, गैस पाइपलाइन आदि जैसी गतिविधियों के लिए निर्मित सड़क को फिर से खोदा। इससे न केवल बड़ी असुविधा हुई बल्कि एक प्रकार का फालतू खर्च भी होता था। जिसके समाधान के लिए समन्वय बढ़ाने का प्रयास किया गया ताकि सभी केबल, पाइपलाइन आदि एक साथ बिछाई जा सकें। समय-समय पर अनुमोदन प्रक्रिया, नियामक मंजूरी की बहुलता आदि जैसे अन्य मुद्दों के समाधान के लिए भी कदम उठाए गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में, सरकार ने समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से बुनियादी ढांचे पर अभूतपूर्व ध्यान देना सुनिश्चित किया है। यह प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए हितधारकों के लिए समग्र योजना को संस्थागत बनाने के माध्यम से पिछले मुद्दों को संबोधित करने में मदद करता है। साइलो में अलग से योजना बनाने और डिजाइन करने के बजाय, परियोजनाओं को एक सामान्य दृष्टि से डिजाइन और निष्पादित किया जाएगा।

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मास्टर प्लान के छह स्तंभ:

व्यापकता: इसमें एक केंद्रीकृत पोर्टल के साथ विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सभी मौजूदा और नियोजित पहल शामिल होंगे। प्रत्येक विभाग को अब एक-दूसरे की गतिविधियों की दृश्यता होगी, जो व्यापक तरीके से परियोजनाओं की योजना और निष्पादन के दौरान महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करते हैं।

प्राथमिकता: इसके माध्यम से विभिन्न विभाग क्रॉस-सेक्टोरल इंटरैक्शन के माध्यम से अपनी परियोजनाओं को प्राथमिकता देने में सक्षम होंगे।

अनुकूलन: राष्ट्रीय मास्टर प्लान महत्वपूर्ण अंतराल की पहचान के बाद परियोजनाओं की योजना बनाने में विभिन्न मंत्रालयों की सहायता करेगा। एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल के परिवहन के लिए, योजना समय और लागत के मामले में सबसे इष्टतम मार्ग चुनने में मदद करेगी।

तुल्यकालन: अलग-अलग मंत्रालय और विभाग अक्सर साइलो में काम करते हैं। परियोजना के नियोजन एवं क्रियान्वयन में समन्वय का अभाव है जिसके परिणामस्वरूप विलम्ब होता है। पीएम गति शक्ति प्रत्येक विभाग की गतिविधियों के साथ-साथ शासन की विभिन्न परतों को उनके बीच काम का समन्वय सुनिश्चित करके समग्र रूप से समन्वयित करने में मदद करेगी।

विश्लेषणात्मक: योजना जीआईएस आधारित स्थानिक योजना और 200+ परतों वाले विश्लेषणात्मक उपकरणों के साथ एक ही स्थान पर संपूर्ण डेटा प्रदान करेगी, जिससे निष्पादन एजेंसी को बेहतर दृश्यता प्राप्त होगी।

गतिशील: सभी मंत्रालय और विभाग अब जीआईएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रॉस-सेक्टोरल परियोजनाओं की प्रगति की कल्पना, समीक्षा और निगरानी करने में सक्षम होंगे, क्योंकि उपग्रह इमेजरी समय-समय पर जमीनी प्रगति देगी और परियोजनाओं की प्रगति को अद्यतन किया जाएगा। पोर्टल पर नियमित रूप से यह मास्टर प्लान को बढ़ाने और अद्यतन करने के लिए महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों की पहचान करने में मदद करेगा।

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प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की पात्रता एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज

प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की पात्रता एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज के लिए जरूरी है कि आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए। उसके पास आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी होना चाहिए। इसके लिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की भी जरूरत है।

गति शक्ति से क्या मिलेगा?

109 नए एयरपोर्ट, 51 हेलीपोर्ट

12 वाटर एयरोड्रम

2 लाख किलोमीटर के हाइवे

200 मेगा फूड पार्क

38 इलेक्ट्रॉनिक कलस्टर

90 टेक्सटाइल कलस्टर 

16 विभागों को योजना में किया जाएगा शामिल

इस योजना में रेलवे, सड़क व राजमार्ग, पेट्रोलियम और गैस, बिजली, दूरसंचार, नौवहन, विमानन व औद्योगिक पार्क बनाने वाले विभागों समेत केंद्र सरकार के 16 विभागों को शामिल किया जाएगा। केंद्र के सभी 16 विभागों के उच्च अधिकारियों का नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप गठित किया जाएगा। इससे देश में विकास को गति देने में मदद मिलेगी।