मोदी कैबिनेट की बैठक में कश्मीर और SC के जजों की संख्या पर लिया गया बड़ा फैसला
इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट में 30 जज थे, जिनको बढ़ाकर अब 33 कर दी गई है यानी अब चीफ जस्टिस समेत 34 जज सुप्रीम कोर्ट में होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में 10% की बढ़ोत्तरी हुई है।
लगातार लोकसभा और राज्यसभा में जनहित से जुड़े बिलों को पास कराने के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी कैबिनेट की बैठक में जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए आर्थिक रूप से आरक्षण को मंजूरी दे दी। इसको लेकर सरकार एक बिल लाई, जिसे मंजूरी दी गई। इस मंजूरी के साथ ही राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को शैक्षिण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया।
Union Cabinet approves the Jammu&Kashmir Reservation (2nd Amendment) Bill, 2019; it would pave the way of extending the benefit of reservation of up to 10% for “Economically Weaker Sections (EWS)” in educational institutions and public employment alongside existing reservations
— ANI (@ANI) July 31, 2019
इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट में 30 जज थे, जिनको बढ़ाकर अब 33 कर दी गई है यानी अब चीफ जस्टिस समेत 34 जज सुप्रीम कोर्ट में होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में 10% की बढ़ोत्तरी हुई है।
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