उपराज्यपाल ने पेड़ों की कटाई का आदेश देकर आप की प्रदूषण मुक्त शहर की योजना को विफल किया: आप
कक्कड़ ने आरोप लगाया कि दिल्ली के उपराज्यपाल उच्चतम न्यायालय की अवमानना करते हुए पेड़ों की कटाई का आदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा, वहां एक भी पेड़ काटने के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेश की आवश्यकता है।
आम आदमी पार्टी (आप) ने रविवार को आरोप लगाया कि उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के बिना सतबारी रिज क्षेत्र में 1100 पेड़ों की कटाई की अनुमति देकर अरविंद केजरीवाल सरकार के दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के प्रयासों को विफल कर दिया।
इस आरोप पर उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ‘आप’ की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई दीर्घकालिक और अल्पकालिक कदम उठाए हैं।
उन्होंने कहा, ऐसा ही एक दीर्घकालिक उपाय है पेड़ लगाना। दिल्ली सरकार ने पिछले 10 वर्षों में दिल्ली के हरित क्षेत्र को ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंचाया है और अब दिल्ली का हरित क्षेत्र लगभग 24 प्रतिशत है।
कक्कड़ ने कहा, पिछले चार वर्षों में दिल्ली में दो करोड़ पेड़ लगाए गए हैं। दिल्ली में 17 शहरी वन्य क्षेत्र हैं और आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में छह और वन लगा रही है।
आप नेता ने कहा कि दिल्ली सरकार शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन के पास, आईटीओ चुंगी पार्ट 2 के पास, मुखमेलपुर, शिकारपुर, आया नगर और जौनापुर में शहरी वन विकसित कर रही है।
कक्कड़ ने आरोप लगाया कि दिल्ली के उपराज्यपाल उच्चतम न्यायालय की अवमानना करते हुए पेड़ों की कटाई का आदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा, वहां एक भी पेड़ काटने के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेश की आवश्यकता है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बिना सतबारी के रिज क्षेत्र में उस पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र में एक भी पेड़ काटने की अनुमति नहीं है।
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