कर्नाटक में चुनावी गारंटी के कार्यान्वयन से जुड़ी योजना में स्पष्टता का अभाव : भाजपा
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कर्नाटक इकाई ने शुक्रवार को राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस से प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र लाने और पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए पांच वादों को लागू करने के लिए राजस्व के स्रोत के बारे में बताने को कहा।
मंगलुरु। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कर्नाटक इकाई ने शुक्रवार को राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस से प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र लाने और पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए पांच वादों को लागू करने के लिए राजस्व के स्रोत के बारे में बताने को कहा। मंगलुरु में संवाददाताओं से मुखातिब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र के सांसद नलिन कुमार कटील ने कहा कि चुनावी गारंटी के कार्यान्वयन से जुड़ी कांग्रेस सरकार की योजना में स्पष्टता का अभाव है। उन्होंने कहा कि चुनावी गारंटी के कार्यान्वयन से जुड़ी योजना का विवरण लोगों के सामने स्पष्ट किया जाना चाहिए।
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गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) के परिवारों को 10 किलोग्राम चावल मुफ्त देने की राज्य सरकार की योजना के बारे में कटील ने यह जानना चाहा कि 10 किलो चावल केंद्र द्वारा पहले से दिए जा रहे पांच किलोग्राम चावल के अतिरिक्त मिलेगा या नहीं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सिर्फ कर्नाटक में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए चुनावी गारंटी लागू कर रही है, तो राज्य को गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ेगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि गारंटी के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को जनता को राजस्व के स्रोतों से अवगत कराना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले बिना किसी स्पष्टता के इन योजनाओं की घोषणा की थी और अब वह इन्हें बिना किसी स्पष्ट ब्योरे के लागू कर रही है।
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कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शुक्रवार को कहा था कि राज्य मंत्रिमंडल ने कांग्रेस की पांच गारंटी को जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना लागू करने का फैसला किया है और इस वित्त वर्ष के भीतर योजनाओं को शुरू करने के लिए एक समयसीमा तय की गई है। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में ‘पांच गारंटी’ लागू करने का वादा किया था। इन वादों में गृह ज्योति (सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली), गृह लक्ष्मी (हर परिवार की महिला मुखिया को 2,000 रुपये मासिक सहायता), अन्न भाग्य (बीपीएल परिवारों के प्रत्येक सदस्य को 10 किलोग्राम मुफ्त चावल), युवा निधि (18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग में बेरोजगार स्नातक युवाओं को दो साल तक हर महीने 3,000 रुपये और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपये की सहायता) और शक्ति (सार्वजनिक बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा) शामिल हैं।
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