खरगे ने प्रधानमंत्री मोदी को अनुसूचित जाति के वर्गीकरण के लिए अध्यादेश लाने की चुनौती दी

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अनुसूचित जाति वर्गीकरण पर अध्यादेश लाने की चुनौती दी। अनुसूचित जाति के वर्गीकरण की मांग के संबंध में मडिगा (अनुसूचित जाति समुदाय) को सशक्त बनाने के लिए एक समिति गठित करने के प्रधानमंत्री मोदी के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, खरगे ने पूछा कि जब मोदी के पास सत्ता और बहुमत है तो उन्हें इसे लागू करने से कौन रोकता है। खरगे ने कहा, “आपको सत्ता में 10 साल हो गए। आपको ऐसा करने से किसने रोका? किसी ने नहीं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अब आपने कहा कि इस संबंध में एक समिति बनाई जाएगी। आपके पास (लोकसभा में) दो-तिहाई बहुमत है। अध्यादेश लाएं। कांग्रेस ने तेलंगाना (गठन) का जो वादा किया था, उसे पूरा किया।

आपके हाथ में सत्ता है और बहुमत भी आपके साथ है।” प्रधानमंत्री मोदी ने 11 नवंबर को मडिगा समुदाय के संगठन मडिगा आरक्षण पोराटा समिति (एमआरपीएस) द्वारा आयोजित एक रैली में कहा था कि केंद्र सरकार जल्द ही एक समिति गठित करेगी जो अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण की मडिगा समुदाय की मांग के संबंध में उन्हें सशक्त बनाने के लिए सभी संभावित तरीके अपनाएगी। तेलुगु भाषी राज्यों में अनुसूचित जातियों में मडिगा समुदाय की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है।

खरगे ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि वह हर नागरिक के बैंक खाते में 15 लाख रुपये जमा करेंगे और हर साल 2 करोड़ रुपये की नौकरियां देंगे और साथ ही किसानों की आय दोगुनी करेंगे, “लेकिन क्या ऐसा हुआ?” उन्होंने कहा, हमने इस देश का संविधान बनाया और सभी को समान हिस्सेदारी दी। केसीआर या मोदी ने क्या दिया? ऐसे लोग (आम) जन को भड़काते हैं और गुमराह करते हैं।” खरगे ने कहा कि चाहे मडिगा, माला या अन्य अनुसूचित जाति के लोग हों, कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि उन्हें सशक्त बनाया जाए और पार्टी अपने वादे से पीछे नहीं हटेगी।