कर्नाटक सरकार ने हुबली दंगा मामला लिया वापस, AIMIM नेता समेत 100+ हुए थे गिरफ्तार
लिस और कानून विभाग की आपत्तियों के बावजूद हटा दिया गया है। अक्टूबर 2023 में कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को इन मामलों को वापस लेने और आरोपों पर पुनर्विचार करने के लिए लिखा था। शिवकुमार की सिफारिश के बाद, गृह विभाग को एफआईआर और गवाहों के बयान सहित प्रासंगिक मामले की जानकारी इकट्ठा करने का काम सौंपा गया था।
कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) नेता मोहम्मद आरिफ और 138 अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले वापस लेने का फैसला किया है, जिन पर पुलिस पर हमला करने वाली भीड़ का नेतृत्व करने और पुलिस पर हमला करने की धमकी देने का आरोप था। उन पर अप्रैल 2022 में हुबली दंगों के दौरान हिंसा भड़काने का भी आरोप लगाया गया था।
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उनके खिलाफ मामलों में हत्या के प्रयास और दंगा जैसे आपराधिक आरोप शामिल थे, जिन्हें अब अभियोजन पक्ष, पुलिस और कानून विभाग की आपत्तियों के बावजूद हटा दिया गया है। अक्टूबर 2023 में कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को इन मामलों को वापस लेने और आरोपों पर पुनर्विचार करने के लिए लिखा था। शिवकुमार की सिफारिश के बाद, गृह विभाग को एफआईआर और गवाहों के बयान सहित प्रासंगिक मामले की जानकारी इकट्ठा करने का काम सौंपा गया था।
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मामले को वापस लेने पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और भाजपा ने कांग्रेस पर मुसलमानों को खुश करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। बीजेपी एमएलसी एन रवि कुमार ने कहा कि कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। यह आतंकवादियों का समर्थन कर रही है और उनके खिलाफ मामले वापस ले रही है। जबकि किसानों और छात्रों पर मामले लंबित हैं, भारत विरोधी तत्वों पर मामले वापस ले लिए जाएंगे।
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