Women Reservation Bill के लिए JP Nadda ने PM Modi का किया धन्यवाद, बोले- अध्यात्म से लेकर अध्यापन तक में नारी का विशेष योगदान
नड्डा ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने नारी सशक्तिकरण के लिए पिछले 9 वर्षों में जो कार्य किए हैं, उसके लिए भी मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री जी जब महिला सशक्तिकरण कहते हैं, तो वे हमेशा महिला नेतृत्व विकास की बात करते हैं।
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर बहस शुरू की और कोटा विधेयक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। उन्होंने कहा, महिला आरक्षण विधेयक से महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा। नड्डा ने कहा कि हम सब जानते हैं कि इस नए संसद भवन की शुरुआत गणेश चतुर्थी के अवसर पर हुई और कल लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम निर्विघ्न पारित हुआ और मुझे विश्वास है कि आज राज्य सभा में भी यह बिना किसी बाधा के सर्वसम्मति से पास होगा। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि महिला आरक्षण का जो विषय काफी लंबे अंतराल से चल रहा था, उसे उन्होंने एक निर्णायक मोड़ दिया है।
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नड्डा ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने नारी सशक्तिकरण के लिए पिछले 9 वर्षों में जो कार्य किए हैं, उसके लिए भी मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री जी जब महिला सशक्तिकरण कहते हैं, तो वे हमेशा महिला नेतृत्व विकास की बात करते हैं। उन्होंने G20 में भी दुनिया को बताया कि यह केवल महिला सशक्तिकरण नहीं है, यह महिला नेतृत्व वाला विकास है। भारत की इस सोच को उन्होंने दुनिया के सामने G20 में भी रखा। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी का स्थान आर्थिक स्वायत्ता में हमेशा रहा है। अध्यात्म से लेकर अध्यापन तक नारी का विशेष योगदान रहा है।
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वहीं, विधेयक पेश करते समय राज्यसभा में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह आरक्षण ऊर्ध्वाधर के साथ-साथ क्षैतिज भी है। इसके तहत एससी-एसटी महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा। इसलिए जनगणना और परिसीमन महत्वपूर्ण हैं...जैसे ही विधेयक पारित होगा, जनगणना और परिसीमन होगा। यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। कौन-सी सीट महिलाओं को जाएगी, ये परिसीमन आयोग तय करेगा। उन्होंने कहा कि मैं आज जो संविधान संशोधन विधेयक लेकर आया हूं, उसके माध्यम से अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332 और अनुच्छेद 334 में एक खंड जोड़ा जाएगा। इनके माध्यम से लोकसभा और देश की सभी राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें आरक्षित की जाएंगी। यह एक बड़ा कदम है।
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