राम मंदिर के बाद CAA की बारी, लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार इसे लागू करने की कर रही तैयारी

केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) 2019 नियमों के साथ तैयार है और इस साल होने वाले लोकसभा चुनावों से "बहुत पहले" उन्हें लागू करने की संभावना है। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने उल्लेख किया कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए सीएए के नियमों का उद्देश्य बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों - जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं - को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है।

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दिसंबर 2019 में संसद द्वारा सीएए पारित होने और उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद, देश के विभिन्न हिस्सों में महत्वपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। एक अधिकारी ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा, "हम जल्द ही सीएए के लिए नियम जारी करने की योजना बना रहे हैं। इन नियमों के जारी होने के साथ, कानून को अमल में लाया जा सकता है, जिससे पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति मिल सकेगी।" गृह मंत्रालय, जो सीएए नियमों को अधिसूचित करेगा। जब उनसे अप्रैल-मई में संभावित लोकसभा चुनाव से पहले सीएए नियमों को अधिसूचित किए जाने की संभावना के बारे में पूछा गया, तो अधिकारी ने पुष्टि की, "वास्तव में, उससे काफी पहले।"

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पिछले महीने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया था कि सीएए के कार्यान्वयन को कोई नहीं रोक सकता क्योंकि यह देश का कानून है। कोलकाता में एक सभा को संबोधित करते हुए शाह ने इस बात पर जोर दिया कि भाजपा सीएए को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर इस मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया था। टीएमसी नेता इस कानून के आने के बाद से ही इसका विरोध कर रहे हैं। बहुप्रतीक्षित सीएए को लागू करने का आश्वासन पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण चुनावी एजेंडा था।