राजद्रोह का कानून खत्म हुआ या नए रूप में और मजबूत होकर आया है? HC ने BNS को लेकर की अहम टिप्पणी
न्यायमूर्ति अरुण मोंगा ने यह भी बताया कि बीएनएस प्रावधान मूल रूप से अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए राजद्रोह अपराध के समान है। जस्टिस मोंगा ने कहा कि यह उन कृत्यों या प्रयासों को अपराध घोषित करता है जो अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, या विध्वंसक गतिविधियों को उकसाते हैं, या देश की स्थिरता को खतरे में डालने वाली अलगाववादी भावनाओं को प्रोत्साहित करते हैं। प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि यह धारा 124-ए (देशद्रोह) को किसी अन्य नाम से पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।
राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152 समाप्त किए गए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) से राजद्रोह कानूनों को फिर से लागू करती प्रतीत होती है और इसका इस्तेमाल वैध असहमति को कमजोर करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति अरुण मोंगा ने यह भी बताया कि बीएनएस प्रावधान मूल रूप से अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए राजद्रोह अपराध के समान है। जस्टिस मोंगा ने कहा कि यह उन कृत्यों या प्रयासों को अपराध घोषित करता है जो अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, या विध्वंसक गतिविधियों को उकसाते हैं, या देश की स्थिरता को खतरे में डालने वाली अलगाववादी भावनाओं को प्रोत्साहित करते हैं। प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि यह धारा 124-ए (देशद्रोह) को किसी अन्य नाम से पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।
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उन्होंने कहा कि यह बहस का विषय है कि दोनों प्रावधानों में से कौन सा यानी एक निरस्त (देशद्रोह) या फिर से लागू किया गया अधिक कठोर है। उच्च न्यायालय सिख उपदेशक की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कनाडा के खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल सिंह के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट करने के बाद उनके खिलाफ उसी बीएनएस धारा के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी। अदालत ने फैसला सुनाया कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अनुरूप धारा 152 का सावधानीपूर्वक आवेदन होना चाहिए। इसने यह भी बताया कि इस प्रावधान को असहमति के खिलाफ तलवार के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक ढाल के रूप में देखा जाना चाहिए।
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इस प्रकार व्याख्यात्मक प्रावधान संतुलन अधिनियम प्रदान करता है। कानूनी समाचार आउटलेट बार एंड बेंच ने न्यायाधीश के हवाले से कहा, यह व्यक्तिगत अधिकारों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को संतुलित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि संप्रभुता बनाए रखने के बहाने वैध राजनीतिक असहमति को दबाया नहीं जाए। न्यायमूर्ति मोंगा ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे प्रावधानों को लागू करने के लिए भाषण और विद्रोह या अलगाव की संभावना के बीच सीधा और आसन्न संबंध होना चाहिए।
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