Nimisha Priya Case: बेटी की जान बचाने यमन जाएंगी भारतीय नर्स निमिषा की मां, दिल्ली HC ने दी अनुमति

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केरल की नर्स निमिषा प्रिया की मां 2017 की हत्या के एक मामले में मौत की सज़ा पर हैं। उन्हें केंद्र सरकार के प्रति किसी भी दायित्व के बिना, अपने व्यक्तिगत जोखिम पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ यमन की यात्रा करने की अनुमति दी है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की एकल-न्यायाधीश पीठ ने केंद्र सरकार से यमन में भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने वाली अपनी 2017 यात्रा सलाहकार अधिसूचना में ढील देने को कहा। प्रिया की मां प्रेमकुमारी ने एक हलफनामा दायर किया था कि वह केंद्र सरकार के प्रति किसी भी दायित्व के बिना अपने व्यक्तिगत जोखिम पर यात्रा कर रही है।

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उच्च न्यायालय ने प्रिया की मां को एक हलफनामे में उसकी यमन यात्रा और भारत लौटने की तारीख बताने का निर्देश दिया। इससे पहले सोमवार को, उच्च न्यायालय ने निमिषा की मां से यमनी अदालत के फैसले की अनुवादित प्रति जमा करने को कहा था, जिसमें उन्हें पीड़ित परिवार के साथ बातचीत करने के लिए ब्लड मनी का भुगतान करने का "कानूनी विकल्प" दिया गया था। याचिकाकर्ता-मां प्रेमकुमारी के वकील ने न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की एकल-न्यायाधीश पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि यमन की अदालत ने पीड़ित के परिवार को ब्लड मनी का भुगतान करने का विकल्प दिया था, जो यमनी कानूनी प्रणाली का हिस्सा है और इसीलिए वे इस पर विचार कर रहे हैं। जो उसी। जब एचसी ने आदेश की प्रति देखने को कहा, तो वकील ने कहा कि यह अरबी में है और इसका अनुवाद करना होगा।

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निमिषा प्रिया को 2020 में यमन की एक निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। इसी साल 13 नवंबर को यमन की सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा की पुष्टि की थी। मां की याचिका में कहा गया है कि उन पर 2017 में एक यमनी नागरिक, तलाल अब्दो मेहदी की कथित तौर पर उसके पासपोर्ट को हासिल करने के लिए उसे शामक इंजेक्शन देकर हत्या करने का आरोप है जो उसके पास था।