इंद्र कुमार गुजराल ने विदेश नीति को दिया था नया आयाम, जानें आखिर क्या है Gujral Doctrine

नियति अप्रत्याशित है, और यह सबसे अच्छी और बुरी परिस्थितियों में किसी को भी मुस्कुरा सकती है या झुंझला सकती है। अगर हम कहे की देश के 12वें प्रधान मंत्री आईके गुजराल के साथ ही ऐसा हुआ होगा तो आप भी हैरान हो सकते हैं। आईके जैसे नेता ने कभी सोचा नहीं होगा कि वह पीएम बनेंगे। लेकिन उन्हें पीएम बनने का मौका मिल गया। वह 1996 में विदेश मंत्री (ईएएम) थे और 21 अप्रैल, 1997 को प्रधान मंत्री (पीएम) बने। बताया जाता है कि उस रात को गुजराल सो गए थे जब एचडी देवेगौड़ा के इस्तीफे के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेता और अनिश्चित संयुक्त मोर्चा (यूएफ) सरकार के चाणक्य हरकिशन सिंह सुरजीत ने फोन करके कहा कि प्रधानमंत्री के लिए गठबंधन की पसंद आईके है।

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खैर, 30 नवंबर को आईके गुजराल की 11वीं पुण्य तिथि थी। गुजराल एक वर्ष से भी कम समय के लिए शीर्ष पद पर थे, और उनके कार्यकाल को लेकर उतनी चर्चा भी नहीं होती। हालाँकि, वह ऐसे प्रधान मंत्री थे जिनके पास विदेश नीति को लेकर एक दृष्टिकोण था और गुजराल सिद्धांत के रूप में पहचाना जाता है।

गुजराल सिद्धांत क्या था

प्रधान मंत्री बनने से पहले, गुजराल ने दो बार विदेश मंत्री पोर्टफोलियो सहित कई कैबिनेट पदों पर कार्य किया था। विदेश मंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान गुजराल ने भारत के पड़ोसियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को रेखांकित किया, जिसे बाद में गुजराल सिद्धांत के रूप में जाना गया। इसमें पाँच बुनियादी सिद्धांत शामिल थे, जैसा कि गुजराल ने सितंबर 1996 में लंदन के चैथम हाउस में एक भाषण में बताया था। गुजराल सिद्धांत इस समझ पर आधारित था कि भारत का आकार और जनसंख्या डिफ़ॉल्ट रूप से इसे दक्षिण पूर्व एशिया में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाती है, और अपने छोटे पड़ोसियों के प्रति गैर-प्रभुत्वपूर्ण रवैया अपनाकर इसकी स्थिति और प्रतिष्ठा को बेहतर ढंग से मजबूत किया जा सकता है। 

क्या थे पांच सिद्धांत

- पहला, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और श्रीलंका जैसे पड़ोसियों के साथ, भारत पारस्परिकता की मांग नहीं करता है बल्कि अच्छी दोस्ती और विश्वास के साथ वह सब कुछ देता है जो वह कर सकता है। 

- दूसरा, कोई भी दक्षिण एशियाई देश अपने क्षेत्र का इस्तेमाल क्षेत्र के किसी अन्य देश के हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। 

- तीसरा, कोई भी किसी दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। 

- चौथा, सभी दक्षिण एशियाई देशों को एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। 

- पांचवां, वे अपने सभी विवादों को शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सुलझा लेंगे। 

सिद्धांत की सफलता का एक अन्य प्रमुख संकेतक यह था कि प्रधानमंत्री के रूप में गुजराल के उत्तराधिकारी, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मनमोहन सिंह तक, अलग-अलग वैचारिक शिविरों से आने के बावजूद, उसी दृष्टिकोण का पालन करते रहे। पाकिस्तान के साथ गुजराल ने बातचीत जारी रखी. 1997 में माले में जब दोनों की मुलाकात हुई थी, तब उन्होंने अपने पाकिस्तानी समकक्ष नवाज शरीफ को जो टिप्पणी की थी, उसमें यह सबसे अच्छी तरह से व्यक्त किया गया है। गुजराल ने उर्दू लेखक अली सरदार जाफरी का हवाला देते हुए कहा, “गुफ्तगु बंद ना हो, बात से बात चले…।"

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आलोचना के कारण

सिद्धांत की कुछ सफलताएँ अब सीमित दिखाई देती हैं, और विदेशी मामलों की नौकरशाही को पूरे दिल से सिद्धांत का पालन करने के लिए मनाने में विफल रहने के लिए गुजराल की भी आलोचना हुई है। गुजराल की पाकिस्तान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाने और कई आतंकी हमलों सहित भविष्य के खतरों के प्रति भारत को असुरक्षित छोड़ने के लिए आलोचना की गई।