J&K के लिए बागवानी क्षेत्र में विकास की व्यापक संभावनाएं: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एमआईएस 2020 की पेशकश के बाद कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार उन सभी लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है।
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को कहा कि बागवानी क्षेत्र में अपार विकास की संभावनायें हैं और केन्द्र शासित प्रशासन इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए संभावनाओं का दोहन करने के हरसंभव प्रयास कर रहा है। सिन्हा ने कहा कि बागवानी अपनी विशिष्ट कृषि-जलवायु विविधता के कारण जम्मू-कश्मीर के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है, जो इसे विविध खेती के लिए आदर्श बनाता है। उन्होंने कहा, “बागवानी क्षेत्र में वृद्धि की विपुल संभावनायें है।’’
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सिन्हा ने बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस)-2020 की पेशकश के बाद कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार उन सभी लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है, जो इस क्षेत्र से जुड़े हैं और सेब उत्पादकों की आजीविका को बेहतर बनाने में योगदान करते हैं। उन्होंने कहा कि एमआईएस का उद्देश्य कोविड-19 महामारी से उत्पन्न अजीबोगरीब स्थिति के दौरान क्षेत्र में उत्पादकों को अधिकतम मूल्य प्रदान करके सभी अंशधारकों को सुविधा प्रदान करना है।
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उन्होंने कहा, ‘‘एमआईएस, सेब उत्पादकों के लिए एक बड़ी राहत है। यह किसी भी प्रतिकूल स्थिति में एक व्यापक बीमा कवच प्रदान करेगी, इस प्रकार सेब किसानों की आय को स्थिर करने में मदद करेगा।’’ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी सहकारी संस्था नाफेड को 2,500 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी का उपयोग करने की अनुमति दी है। सिन्हा ने कहा कि इस अभियान में होने वाले किसी भी नुकसान को केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर प्रशासन के बीच बराबर-बराबर साझा किया जाएगा।
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