Prabhasakshi's Newsroom । हरियाणा सरकार ने नकल पर कसी नकेल, बिहार में पंचायत चुनाव का हुआ ऐलान

महाराष्ट्र का सियासी संग्राम क्या थम गया है ? नारायण राणे को मुख्यमंत्री के खिलाफ कथित टिप्पणी मामले में देर रात जमानत मिल गई। लेकिन विवाद थमा नहीं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उद्धव सरकार पर जमकर निशाना साधा और सरकार पर मजाक उड़ाने का आरोप लगाया। वहीं हरियाणा में अब मंगलवार को लोक परीक्षा विधेयक पारित हो गया और चर्चा बिहार पंचायत चुनाव की भी होगी। 

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नारायण राणे को मिली जमानत

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी के आरोप में गिरफ्तार किए गए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को मंगलवार रात जमानत मिल गई। राणे के खिलाफ चार एफआईआर दर्ज हुई थी। उन्हें रत्नागिरि पुलिस ने गिरफ्तार किया था और फिर पुलिस अधिकारी नारायण राणे को महाड ले गए। नारायण राणे पर पुलिसिया कार्रवाई का भाजपाईयों ने जमकर विरोध किया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट कर अपना विरोध जताया।

आपको बता दें कि पुलिस ने नारायण राणे को पहले हिरासत में लिया था और कुछ घंटों बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले नारायण राणे की तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल बढ़ने की बात कही। जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें देखा और अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत बताई। लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

वहीं स्मृति ईरानी ने इस मामले पर महाराष्ट्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार कानून और भारत के संविधान का मजाक उड़ा रही है। यह बहुत दुखद है कि महाराष्ट्र सरकार भारत के कानून और संविधान का मजाक उड़ा रही है और अब अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतांत्रिक जुलूस भी बंद हो जाएगा। 

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वहीं भाजपा नेता नारायण राणे के वकील अनिकेत निकम ने आरोप लगाया कि पुलिस राणे को गिरफ्तार करने से पहले कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने में विफल रही और वह उनकी गिरफ्तारी का विरोध करेंगे। राणे को दोपहर बाद गिरफ्तार करने के बाद रात 9 बजकर 45 मिनट पर एक कोर्ट में पेश किया था।

पर्चा लीक पर रोकथाम की कोशिश

हरियाणा सरकार ने राज्य विधानसभा में एक विधेयक पेश किया, जिसमें पर्चा लीक से संबंधित अपराधों के लिए 10 साल तक की सजा का प्रस्ताव है। हरियाणा लोक परीक्षा विधेयक, 2021 मंगलवार को पारित हो गया। मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर द्वारा पेश इस विधेयक में जुर्माने की वसूली के लिए दोषी व्यक्तियों की संपत्ति को कुर्क करने का भी प्रस्ताव है।

विपक्ष के तमाम नेताओं ने बारी-बारी से नए कानून की खामियों को गिनाया और इसे युवाओं के लिए खतरनाक बताया लेकिन आपको बता दें कि इस नए कानून के माध्यम से नकल करने वालों पर रोक लगेगी। गौरतलब है कि विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र और आंशर कीज के बार-बार लीक होने के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेर रही है। 

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बिहार में पंचायत चुनाव का ऐलान

बिहार में विधानसभा चुनाव में जदयू और भाजपा के समर्थन की सरकार बन चुकी है और अब राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया है। बिहार में 11 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। इसी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. दीपक प्रसाद ने बताया कि 8072 पंचायतों के 2 लाख 55 हजार 22 पदों के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। चुनाव की शुरुआत 24 सितंबर से होगी। जबकि आखिरी चरण के लिए 12 दिसंबर को मतदान होगा। आपको बता दें कि बिहार के कुछ जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, ऐसे में इन जिलों में पहले चरण में मतदान नहीं होंगे।