Yes Milord! ASI सर्वे की मिली इजाजत, राहुल की याचिका पर 4 अगस्त को सुनवाई, जानें इस हफ्ते कोर्ट में क्या कुछ हुआ

सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक के वीकली राउंड अप में इस सप्ताह कानूनी खबरों के लिहाज से काफी उथल-पुथल वाला रहा है। जहां राहुल की याचिका पर पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी से जवाब मांगा है। वहीं केंद्र के अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को न्यायालय ने संविधान पीठ को भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट ने ‘आदिपुरुष’ के खिलाफ हाई कोर्ट में लंबित कार्यवाही पर रोक लगा दी है। ऐसे में आज आपको सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक इस सप्ताह यानी 17 जुलाई से 21 जुलाई 2023 तक क्या कुछ हुआ? कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट और टिप्पणियों का विकली राउंड अप आपके सामने लेकर आए हैं। कुल मिलाकर कहें तो आपको इस सप्ताह होने वाले भारत के विभिन्न न्यायालयों की मुख्य खबरों के बारे में बताएंगे। 

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राहुल की याचिका पर अब चार अगस्त को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने ‘मोदी सरनेम’ को लेकर की गई विवादित टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अर्जी पर गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी और राज्य सरकार से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में राहुल की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति पी के मिश्रा की पीठ ने राहुल की अर्जी पर सुनवाई करते हुए पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किए। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए चार अगस्त की तारीख तय की। 

ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे की मिली इजाजत

वाराणसी जिला अदालत शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सीलबंद क्षेत्र को छोड़कर बैरिकेड वाले क्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा सर्वेक्षण की मांग करने वाली एक अर्जी पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट के फैसले में एएसआई के सर्वे की इजाजत मिल गई है। विवादित परिसर को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे होगा। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे कराने का विरोध किया था। श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मामले में चार हिंदू महिला वादी के वकील विष्णु शंकर जैन ने 16 मई को जिला अदालत में आवेदन दायर किया। बाद में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी (एआईएमसी) ने इस मामले में आपत्ति दर्ज कराई। 

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आदिपुरुष के CBFC प्रमाणपत्र को रद्द करने वाली याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने विवादास्पद फिल्म आदिपुरुष के निर्माताओं को अंतरिम राहत देते हुए फिल्म निर्माताओं के खिलाफ सभी उच्च न्यायालय की कार्यवाही पर रोक लगा दी और व्यक्तिगत उपस्थिति की मांग करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश को चुनौती देने वाली निर्माताओं की याचिका पर नोटिस जारी किया। इसके साथ ही कोर्ट ने फिल्म आदिपुरुष के लिए सीबीएफसी प्रमाणन रद्द करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। अनुच्छेद 32 के तहत राहत देने से इनकार करते हुए न्यायमूर्ति एसके कौल ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अब हर कोई हर चीज को लेकर संवेदनशील हो गया है।

दिल्ली अध्यादेश के मामले 5 जजों की संवैधानिक बेंच को ट्रांसफर

दिल्ली में ‘ग्रुप-ए’ के अधिकारियों के तबादले व पदस्थापन पर केंद्र के 19 मई के अध्यादेश को चुनौती देने वाली राष्ट्रीय राजधानी सरकार की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी। शीर्ष न्यायालय ने दिल्ली सरकार की यह दलील खारिज कर दी कि इस विषय को संविधान पीठ के पास भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि ‘‘इसके लंबित रहने के दौरान पूरी प्रणाली पंगु हो जाएगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त किये जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद वृहद पीठ इस पर कार्यवाही शुरू करेगी।

यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह को मिली जमानत

भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप “गंभीर” हैं लेकिन इस स्तर पर उन्हें हिरासत में लेने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। दिल्ली की एक अदालत के जारी आदेश में यह बात कही गई। अदालत ने छह बार के भाजपा सांसद सिंह को नियमित जमानत दे दी और डब्ल्यूएफआई के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर की जमानत याचिका भी मंजूर कर ली। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने बृहस्पतिवार को पारित अपने नौ पन्नों के आदेश में ये टिप्पणियां कीं।