गुजरात चुनाव: भाजपा के घोषणापत्र में राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा

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ANI

पार्टी के अन्य वादों में 20 लाख रोजगार के अवसर सृजित करना और अगले पांच वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को एक हजार अरब अमरीकी डालर तक ले जाना शामिल है। पार्टी अध्यक्ष जे. पी. नड्डा ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य इकाई के प्रमुख सी आर पाटिल की मौजूदगी में राज्य भाजपा मुख्यालय में घोषणापत्र जारी किया।

गांधीनगर।  गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शनिवार को अपना घोषणापत्र जारी किया। घोषणापत्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने तथा संभावित खतरों और भारत विरोधी ताकतों व आतंकी संगठनों के ‘स्लीपर सेल’ की पहचान करने और उन्हें खत्म करने के लिए एक ‘एंटी-रेडिकलाइजेशन सेल’ (कट्टरता रोधी प्रकोष्ठ) बनाने का वादा किया। पार्टी के अन्य वादों में “20 लाख रोजगार के अवसर” सृजित करना और अगले पांच वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को एक हजार अरब (ट्रिलियन) अमरीकी डालर तक ले जाना शामिल है।

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पार्टी अध्यक्ष जे. पी. नड्डा ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य इकाई के प्रमुख सी. आर. पाटिल की मौजूदगी में राज्य भाजपा मुख्यालय में घोषणापत्र जारी किया। घोषणापत्र में पार्टी ने लड़कियों के लिए ‘केजी से पीजी’ (नर्सरी से स्नातकोत्तर) तक मुफ्त शिक्षा का भी वादा किया। पार्टी ने यह भी आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) के तहत चिकित्सा बीमा कवर की राशि को प्रति परिवार पांच लाख रुपये से दोगुना करके 10 लाख रुपये किया जाएगा। नड्डा ने कहा, ‘‘हम राज्य सरकार की समिति की सिफारिशों के अनुसार गुजरात में यूसीसी का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

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हम आतंकवादी संगठनों और भारत विरोधी ताकतों के संभावित खतरों और स्लीपर सेल की पहचान करने और उन्हें खत्म करने के लिए एक एंटी-रेडिकलाइजेशन सेल भी बनाएंगे।’’ गुजरात सरकार ने 29 अक्टूबर को घोषणा की थी कि वह यूसीसी के कार्यान्वयन के लिए एक समिति बनाएगी। उस दिन कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। घोषणापत्र में दंगों और विरोध प्रदर्शनों के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को पहुंचाए गए नुकसान की लागत की वसूली के लिए गुजरात सार्वजनिक और निजी संपत्ति नुकसान वसूली अधिनियम को लागू करने का भी वादा किया गया। अन्य प्रमुख वादों में दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र में दो सीफूड पार्क स्थापित करना, दुर्बल आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) परिवारों के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त निदान सेवा और अनुमोदित प्रयोगशालाएं, तीन सिविल अस्पताल या मेडी सिटीज , दो एम्स-स्तरीय संस्थान स्थापित करना और 20,000 सरकारी स्कूलों को ‘उत्कृष्टता विद्यालयों’ (स्कूल ऑफ एक्सीलेंस) में परिवर्तित करना शामिल हैं। भाजपा ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) की तर्ज पर चार गुजरात प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का भी वादा किया।

किसानों के बारे में बात करते हुए, नड्डा ने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आती है, तो एपीएमसी, मंडियों, छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयों, शीत श्रृंखला, गोदामों और प्रसंस्करण केंद्रों के समग्र विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जबकि 25,000 करोड़ रुपये सिंचाई तंत्र को मजबूत करने के लिए खर्च किए जाएंगे। घोषणापत्र में कहा गया है, ‘‘हम इसे पश्चिमी भारत के सबसे बड़े आध्यात्मिक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक ‘देवभूमि द्वारका कॉरिडोर’ का निर्माण करेंगे। इसमें दुनिया की सबसे ऊंची श्रीकृष्ण प्रतिमा, भगवत गीता क्षेत्र और द्वारका के खोए हुए शहर के लिए एक दर्शन दीर्घा होगी।’’ राज्य में दो चरणों में एक और पांच दिसंबर को विधानसभा चुनाव होंगे तथा मतगणना आठ दिसंबर को होगी। गुजरात में मुख्य रूप से भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) में त्रिकोणीय मुकाबला है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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