थार और बुलडोजर को डराने का प्रतीक बना रही है सरकार, अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर सीधा वार

अखिलेश यादव ने एक बार फिर राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि वह बढ़ती बेरोजगारी और असुरक्षा की ओर ध्यान न देते हुए थार और बुलडोजर के जरिए लोगों को डराने की कोशिश कर रही है। यादव समाजवादी विचारक राम मनोहर लोहिया के विचारों के प्रचार-प्रसार के लिए प्रतिबद्ध संगठनात्मक विंग लोहिया वाहिनी के सदस्यों के साथ बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। अखिलेश ने कहा कि हम लोकतंत्र, कानून और इस देश के संविधान पर भरोसा करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस सरकार में कमीशनबाजी बढ़ी है, भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं टूट चुकी हैं।

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सपा प्रमुख ने कहा कि युवा ही संविधान की रक्षा करेंगे और आरक्षण को बचाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि यह थार और बुलडोजर को सरकार डराने का प्रतीक बना रही है। उन्होंने दावा किया कि यह जो सांसद रामजीलाल सुमन जी पर हमला हुआ है, ये कहीं न कहीं इशारा करता है कि हमलावरों को सरकार का सहारा है। उन्होंने कहा कियुवा ही देश के संविधान और आरक्षण के अधिकार की रक्षा करेंगे। फिर भी, वे या तो रोजगार की कमी, अल्परोजगार या अनुचित वेतन से त्रस्त हैं। उन्होंने सरकार से शिक्षा के बढ़ते निजीकरण के बारे में भी सवाल किया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इसने इसे आर्थिक रूप से कमजोर और यहां तक ​​कि मध्यम वर्ग की पहुंच से बाहर कर दिया है।

जबकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहा था कि राज्य की बेरोजगारी दर घटकर 2.4% हो गई है, यादव ने कहा कि अगर सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार, मुद्रा योजना के तहत 52 करोड़ लोगों को 36 लाख करोड़ रुपये वितरित किए गए होते, तो राज्य में एक भी बेरोजगार व्यक्ति नहीं होता। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) गैर-कॉर्पोरेट और गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करती है। योजना की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, इस योजना के तहत 5,41,012 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि वितरित की गई है।

यादव ने सांसद रामजी लाल सुमन पर करणी सेना द्वारा हाल ही में किए गए हमले का भी जिक्र किया और कहा कि ऐसे हमले केवल इसलिए संभव हो पाए क्योंकि इन तत्वों को राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने हाल ही में एक मुद्दा उठाया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि पुलिस थानों में ठाकुरों और ऐसी ही अन्य जातियों का वर्चस्व है। आज उन्होंने कुशीनगर का उदाहरण दिया, जहां उन्होंने कहा कि वहां एक थाने के प्रभारी के रूप में पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समुदाय का केवल एक सदस्य तैनात है।

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राज्य के डीजीपी प्रशांत कुमार ने इस बात से इनकार किया था कि राज्य में स्टेशन हाउस ऑफिसर या स्टेशन ऑफिसर के रूप में नियुक्तियों में जाति की कोई भूमिका है। हालांकि, समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने कहा कि डीजीपी ने इस तरह की भेदभावपूर्ण नियुक्तियों का समर्थन किया, क्योंकि वह राज्य सरकार की सोच से सहमत हैं जो कुछ जातियों के लोगों का समर्थन करती है।