राजस्थान, बंगाल व बिहार की सरकार ओबीसी को उचित लाभ नहीं दे रहीं : भाजपा

भाजपा ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से जुड़े मुद्दों को लेकर सोमवार को विपक्षी दलों पर पलटवार किया और कई गैर-भाजपा शासित राज्य सरकारों पर संवैधानिक रूप से परिकल्पित पिछड़े वर्गों को उचित लाभ नहीं देने और उनके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेंद्र यादव ने राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब और बिहार की सरकारों पर ओबीसी के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) की हालिया रिपोर्ट का हवाला दिया।कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आप, राजद और जद (यू) जैसे दलों पर भाजपा ने यह हमला इन दलों के द्वारा ओबीसी को “वाजिब” हिस्सा देने के लिये जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सत्ताधारी दल को घेरने के प्रयासों के बीच किया है।

यादव ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार ने जहां एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया और सामाजिक न्याय की दिशा में कई कदम उठाए, वहीं कांग्रेस ने कभी ओबीसी को उनका हक नहीं दिया और उन्हें आरक्षण देने का भी विरोध किया।उन्होंने दावा किया कि जहां भी कांग्रेस और ये पार्टियां सत्ता में हैं, ओबीसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है। यादव ने मुसलमानों के प्रति कथित पक्षपात के लिए पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधा और एनसीबीसी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि राज्य की ओबीसी आरक्षण लाभार्थियों की सूची में 2011 में 108 मुस्लिम जातियां शामिल थीं, जो उस वर्ष तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद बढ़कर 179 हो गईं।उन्होंने कहा कि धार्मिक आधार पर ओबीसी के साथ भेदभाव करना बेहद अन्यायपूर्ण है।

उन्होंने कहा, “साम्प्रदायिक राजनीति के नाम पर वास्तविक ओबीसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है।” एनसीबीसी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए, यादव ने कहा कि राजस्थान के आठ जिलों में ओबीसी के लिए बहुत कम आरक्षण है और पात्र लोगों को गैर-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जा रहा है, जिससे हजारों छात्र अपने अधिकारों से वंचित हैं।