किसानों को अतिरिक्त आय के साधन देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध, किसान सम्मान निधि योजना का कौन उठा सकते हैं लाभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की नौंवी किस्त जारी कर दी। 9.75 करोड़ किसानों के खाते में 19 हजार पांच सौ करोड़ की राशि भेज दी गई है। इस वर्चुअल कैश ट्रांसफर स्कीम में प्रधानमंत्री के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी 2019 में छोटे किसानों के लिए शुरू हुई इस योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में हर चार महीने पर दो-दो हजार रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं। 

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 कौन उठा सकते हैं लाभ

इस योजना के तहत अब तक1.38 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम किसान परिवारों को दी जा चुकी है। सरकार के नियमों के मुताबिक किसान सम्मान निधि योजना का लाभ एक परिवार के एक ही सदस्य को मिल सकता है। सीधे शब्दों में कहे तो एक परिवार में पति-पत्नि और बच्चे हैं तो उनमें से कोई एक ही इस योजना का लाभ उठा सकता है। अगर परिवार के एक से ज्यादा सदस्य ऐसा करते पाए गए तो उनसे पहली किस्त की वसूली की जा सकती है।  

किसानों को अतिरिक्त आय के साधन देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि (पीएम-किसान) योजना की अगली किस्‍त जारी करते हुए देश भर के 9.75 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 19,500 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए और कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में कुछ किसानों से संवाद करने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार किसानों को अतिरिक्त आय के साधन देने और नई-नई फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पीएम-किसान योजना के तहत पात्र लाभार्थी किसान परिवारों को 6000 रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ दिया जाता है और इस वित्तीय लाभ को 2000 रुपये की तीन किस्तों में प्रत्येक चार माह में प्रदान किया जाता है। धनराशि को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाता है। 

A total amount of more than Rs.1,16,292.88 crore has been released to the beneficiary farmers. In the financial year 2020-21 itself, a total amount more than Rs. 60,437 crore has been released.#PMKisan@nstomar @narendramodi @ShobhaBJP @KailashBaytu @SecyAgriGoI @mygovindia

— Agriculture INDIA (@AgriGoI) August 9, 2021