कावेरी जल अधिकारों पर लड़ाई फिर से शुरू, तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (सीपीएम) के कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का पानी नहीं छोड़ने के कर्नाटक सरकार के फैसले के विरोध में मंगलवार को 'रेल रोको' आंदोलन किया। विरोध प्रदर्शन तमिलनाडु के तिरुवरूर में हो रहा था, जहां पार्टियों के कार्यकर्ता मन्नारगुडी रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। पुलिस के हस्तक्षेप करने तक मार्ग पर कई ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रही। इससे पहले, कावेरी जल नियामक समिति (सीडब्ल्यूआरसी) ने कर्नाटक सरकार को 12 जुलाई, 2024 से 31 जुलाई, 2024 तक तमिलनाडु को 1 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (टीएमसी) पानी जारी करने की सिफारिश की थी।

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हालाँकि, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पानी की कमी का हवाला देते हुए सिफारिश को ठुकरा दिया था और कहा था कि वह केवल 8,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की अनुमति दे सकते हैं। सिद्धारमैया के फैसले की तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने निंदा की, जिन्होंने मंगलवार को इस मामले पर एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी। आगे की रणनीति तय करने के लिए बैठक चल रही थी। स्टालिन ने यह भी आरोप लगाया था कि कर्नाटक सरकार आवश्यक पानी छोड़ने से इनकार करके सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है।

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इन परिस्थितियों में कर्नाटक सरकार का यह कहना कि वह सीडब्ल्यूआरसी के निर्देश के अनुसार तमिलनाडु को पानी नहीं छोड़ सकता, बहुत चौंकाने वाला है। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को पत्र लिखकर निर्देश को तत्काल लागू करने की मांग की है। स्टालिन ने एक बयान में कहा कर्नाटक इसका अनुपालन नहीं कर रहा है।सीडब्ल्यूआरसी का आदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है।