दीदी, वाम और श्रीराम: बंगाल का चुनाव, सबका अपना-अपना दांव, प्रदेश की सियासी लड़ाई के पूरे परिदृश्य को 5 प्वाइंट में समझें

लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में सोमवार को नौ राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के मतदाताओं ने 96 सांसदों को चुनने के लिए मतदान किया। 19 अप्रैल को आम चुनाव शुरू होने के बाद से लोकसभा की 543-379 सीटों में से लगभग 70% पर मतदान हो चुका है। भारत के सभी दक्षिण और उत्तर-पूर्व में मतदान हो चुका है। शेष सीटें उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे प्रमुख राज्यों से आती हैं। 

1. क्या नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) बंगाल में बनेगा बड़ा चुनावी मुद्दा? 

भाजपा और तृणमूल के बीच कांटे की टक्कर में गंगा के मैदानी इलाकों के साथ ही जंगलमहल इलाका, उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल का मतुआ बहुल इलाका अहम भूमिका निभाएगा। मतुआ वोट बैंक को मजबूत करने के लिए ही भाजपा ने चुनाव से ठीक पहले नागरिकता (संशोधन) कानून लागू करने का फैसला किया है। राज्य में करीब एक करोड़ आबादी वाला मतुआ समुदाय 5 सीटों (बशीरहाट, बनगांव, कृष्णनगर, जलपाईगुड़ी और अलीपुर) पर असर डालता है क्योंकि, यहां इनकी आबादी 25-30% तक है। सीएए के विरोधियों का कहना है कि यह भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है क्योंकि यह आस्था को नागरिकता से जोड़ता है और मुसलमानों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवश्यक मूल देशों के कानून और दस्तावेजों को नियंत्रित करने वाले नियमों में स्पष्टता की कमी के बारे में भी मतुआ लोगों में चिंताएं हैं।  मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से सीएए के तहत आवेदन नहीं करने को कहा है क्योंकि इससे उनके निवास को खतरा होगा।

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2. एक के बाद एक टीएमसी नेताओं पर ईडी-सीबीआई की कार्रवाई का असर?

पिछले एक दशक से बंगाल की सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की सरकार के प्रति एंटी इनकमबेंसी और टीएमसी नेतृत्व की मनमानी पर गुस्से के बीच भ्रष्टाचार का मुद्दा भी गूंज रहा है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी में रिश्वतखोरी (स्थानीय रूप से कट मनी कहा जाता है) का आरोप लगाया गया है। ममता बनर्जी ने 2019 में टीएमसी कार्यकर्ताओं से “कट मनी” वापस करने को भी कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बार-बार टीएमसी नेताओं के खिलाफ संघीय जांच का आदेश दिया है, यहां तक ​​​​कि न्यायमूर्ति अभिजीत बंदोपाध्याय के भाजपा में शामिल होने और चुनाव लड़ने के कदम ने सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ आरोपों को कमजोर कर दिया है। टीएमसी ने बंदोपाध्याय पर भाजपा में शामिल होने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से इस्तीफा देने से पहले राजनीति से प्रेरित फैसले देने का आरोप लगाया है। टीएमसी ने गरीब परिवारों को मासिक ₹3000 से ₹7000 के सीधे ट्रांसफर करने की पेशकश करके भ्रष्टाचार की कहानी का मुकाबला करने की भी कोशिश की है। बनर्जी ने पिछले पांच वर्षों में जिलों में बैठकें की हैं और अक्सर खराब प्रशासन के लिए अपने पार्टी कैडर और अधिकारियों की खिंचाई की है।

3. अल्पसंख्यक वोट का ध्रुवीकरण डालेगा कितना असर

टीएमसी अपने अल्पसंख्यक वोट बैंक को बचाने की कवायद में जुटी है। इसी वजह से उसने कांग्रेस और सीपीएम के साथ तालमेल की बजाय अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मोटे अनुमान के मुताबिक, राज्य में इस तबके की आबादी 30% से ज्यादा है। पिछली बार अल्पसंख्यक वोटों के विभाजन के कारण भाजपा को उत्तर दिनाजपुर और मालदा जिलों की एक-एक सीट पर जीत मिली थी। टीएमसी का लक्ष्य अबकी इस बिखराव को रोकना है। हालांकि, सत्तारूढ़ पार्टी को शिक्षक भर्ती घोटाले और राशन घोटाले में तमाम मंत्रियों नेताओं के जेल में रहने का खामियाजा उठाना पड़ सकता है। वहीं राम मंदिर निर्माण, मुस्लिम तुष्टिकरण और पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर ज्यादा जोर नहीं है, भले ही बनर्जी के विरोधी उन पर मुसलमानों के लिए काम करने का आरोप लगाते हैं। कुछ ध्रुवीकरण है लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इसका टीएमसी विरोधी वोटों में कितना असर होगा। 2022 में भी इसी तरह की कहानी को आगे बढ़ाया गया लेकिन टीएमसी ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। 

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4. लेफ्ट-कांग्रेस गठबंधन राज्य में कितना प्रभावी होगा?

गठबंधन भले ही ज्यादा सीटें न जीत पाए लेकिन कुछ सीटों पर नतीजों पर असर डाल सकता है। माना जाता है कि 2019 में लेफ्ट वोट बीजेपी को ट्रांसफर हो गए। इस बार ऐसी स्थिति बनने की संभावना नहीं है. राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर गठबंधन टीएमसी के सत्ता विरोधी वोटों में कटौती करता है, तो टीएमसी को फायदा होगा। कैडर को छोड़कर बाकी लोग गठबंधन को बड़ी संख्या में वोट नहीं दे सकते. अगर गठबंधन मुस्लिम वोटों में सेंध लगाता है तो यह बनर्जी के लिए बुरी खबर है। वाम दलों ने एक दर्जन से अधिक मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। अगले तीन चरणों में अधिकांश मुस्लिम बहुल सीटों पर मतदान होने जा रहा है।

5. 2019 के प्रदर्शन से आगे निकलने की बीजेपी की कोशिश हो पाएगी कामयाब?

अबकी बार चार सौ पार के नारे के साथ मैदान में उतरी भाजपा ने राज्य की 42 में से कम से कम 25-30 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। टीएमसी ने भी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश में 26 नए चेहरों को मैदान में उतारा है। गंगा के मैदानी इलाके अपनी 16 सीटों के कारण काफी अहम हैं। यहां संगठन की मजबूती के बल पर टीएमसी भाजपा से आगे नजर आती है। उत्तर बंगाल में भी टीएमसी ने अपने पैरों तले की खिसकती जमीन बचाने के लिए आदिवासियों के लिए कई विकास योजनाएं शुरू की है। आदिवासी-मुस्लिम संयोजन भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है, जिसने 2019 में बंगाल में 18 सीटें जीतीं। भाजपा ने बिरसा मुंडा और आउटरीच कार्यक्रमों जैसे अपने प्रतीकों का जश्न मनाकर आदिवासियों को लुभाने की कोशिश की है।