मुख्यमंत्री धामी ने विधानसभा में तदर्थ नियुक्तियों को रद्द करने के निर्णय का स्वागत किया

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को विधानसभा में नियमों का उल्लंघन करके की गयी 228 तदर्थ नियुक्तियों को रद्द करने के विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में सदन और सरकार एकजुट है। इस संबंध में गठित एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर कार्रवाई करते हुए खंडूरी ने वर्ष 2016 से 2021 तक की अवधि में हुई इन तदर्थ भर्तियों को निरस्त कर दिया। मुख्यमंत्री ने खंडूरी को त्वरित जांच कर निर्णय लिये जाने पर बधाई दी।

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गौरतलब है कि विधानसभा की भर्तियों पर भाई-भतीजावाद के आरोपों के बीच धामी ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर भर्तियों की जांच कराने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि सरकार सुशासन की दिशा में कृत संकल्पित होकर काम कर रही है और प्रदेश में किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में सदन और सरकार एकजुट है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और अन्य भर्तियों में अनियमितता पाए जाने पर उन्हें पारदर्शिता से आयोजित करने की जिम्मेदारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को सौंप दी है और अब नए सिरे से परीक्षा प्रक्रिया गतिमान है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में कठोर कार्रवाई करते हुए अब तक 41 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें से 18 के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल हो चुके हैं।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरी ओर वन दरोगा मामले में तीन और सचिवालय रक्षक भर्ती घोटाले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। धामी ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। युवाओं से पूरे उत्साह और परिश्रम से परीक्षाओं की तैयारी में जुट जाने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में 7000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है, जबकि 12 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की कार्ययोजना पर काम किया जा रहा है।