Delhi Water Crisis: AAP के आरोप पर Haryana CM का पलटवार, बोले- झूठ फैलाना केजरीवाल की फितरत, पहले से दे रहे ज्यादा पानी
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी हरियाणा सरकार पर निशाना साधा था। इन सब के बीच अब हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पलटवार किय़ा है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि केजरीवाल पहले भी यह आरोप लगा चुके हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे भ्रष्टाचार पर कम और विकास पर ज्यादा ध्यान दें।
दिल्ली में पानी का संकट इतना वास्तविक हो गया है कि इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि कई इलाकों में लोगों को खाली बाल्टियों के साथ पानी के टैंकरों तक पहुंचने की जद्दोजहद करते देखा गया, कुछ लोग अपने बर्तन भरने के लिए कतार में भी कूद पड़े। दिल्ली जल संकट को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। आम आदमी पार्टी इसके लिए हरियाणा सरकार को दोष दे रही है। आप का दावा है कि हरियाणा की ओर से दिल्ली को कम पीनी भेजा जा रहा है।
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी हरियाणा सरकार पर निशाना साधा था। इन सब के बीच अब हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पलटवार किय़ा है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि केजरीवाल पहले भी यह आरोप लगा चुके हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे भ्रष्टाचार पर कम और विकास पर ज्यादा ध्यान दें। उन्होंने दावा किया कि कोर्ट के आदेश पर हुए समझौते में तय सीमा से ज्यादा पानी हरियाणा दिल्ली को दे रहा है हरियाणा सहमति से ज्यादा पानी दे रहा है। सैनी ने तंज कसते हुए कहा कि अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए लोगों के बीच झूठ फैलाना अरविंद केजरीवाल की फितरत है।
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आप सरकार का दावा
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से आग्रह किया कि वह हरियाणा और उत्तर प्रदेश की अपनी सरकारों से राष्ट्रीय राजधानी को एक महीने तक पानी उपलब्ध कराने के लिए कहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राजनीति करने का समय नहीं है। उन्होंने कहा, अगर भाजपा हरियाणा और उत्तर प्रदेश की अपनी सरकारों से बात करके एक महीने के लिए दिल्ली को कुछ पानी दिलवा दे तो दिल्ली वाले भाजपा के इस कदम की खूब सराहना करेंगे। जल संसाधन मंत्री आतिशी का दावा है कि हरियाण द्वारा पानी रोकने की वजह से शहर के कई हिस्सों में जल संकट उत्पन्न हो गया है। दिल्ली सरकार ने जल संकट से जूझ रही राष्ट्रीय राजधानी को अधिक पानी की आपूर्ति करने के लिए हरियाणा को निर्देश देने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है।
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