रक्षा मंत्री ने डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर के प्रस्तावित सभी कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूरा करने के दिए निर्देश

लखनऊ। रक्षामंत्री भारत सरकार राजनाथ सिंह ने सोमवार को वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर हेतु हस्ताक्षरित एमओयू  (समझौता पत्र) के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री ने कहा कि डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर हेतु सभी प्रस्तावित कार्य निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाये और इसके लिए रक्षा मंत्रालय एवं प्रदेश सरकार द्वारा जो भी कार्यवाही की जानी है, उसे समय सारणी के अनुरुप पूरी किया जाए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जो भी घोषणायें हुई हैं और जो भी लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, उन्हें हर हाल में प्राप्त करना है। सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सिंह ने बताया कि रक्षा उत्पादन विभाग की नई नीति का कैबिनेट नोट तैयार है और यह सितम्बर 2020 में जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निवेशकों से निरंतर संपर्क बनाये रखें तथा उनकी समस्याओं व सुझावों पर तत्परता से कार्यवाही करें। समीक्षा बैठक के दौरान केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ और आगरा में भी भूमि अधिग्रहण के कार्य में तेजी लाने को कहा। मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने यूपी डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि डिफेन्स कॉरीडोर परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, आगरा, झाँसी, चित्रकूट, कानपुर एवं लखनऊ में कुल छह नोड्स बनाये गये हैं तथा परियोजना हेतु अनुमोदित भूमि 1461.0579 हेक्टेयर में से 1310.2532 हेक्टेयर भूमि (करीब 90 प्रतिशत) पर कब्जा प्राप्त हो चुका है। 

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उन्होंने बताया कि झाँसी में 1025.4672 हेक्टेयर, चित्रकूट में 95.9340 हेक्टेयर, अलीगढ़ में 47.8440 हेक्टेयर तथा कानपुर में 141.0080 हेक्टेयर भूमि प्राप्त हो चुकी है और आगरा में टीटीजेड से बाहर तथा लखनऊ में रिंग रोड के आसपास भूमि देखी जा रही है। मुख्य सचिव तिवारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में अब तक 3732 करोड़ रुपये के निवेश घोषित हुए हैं। मुख्य सचिव ने बताया कि अलीगढ़ नोड के अंतर्गत डीपीआर, टाऊन प्लानिंग, पावर स्टेशन आदि की योजना बन गयी है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा। अवस्थी ने बताया कि फरवरी, 2018 में डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर की स्थापना की घोषणा के बाद प्रदेश में तेजी से कार्य हुआ है। डिफेन्स एण्ड एयरोस्पेस मैनुफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेण्ट प्रमोशन पॉलिसी, 2018 प्रख्यापित की जा चुकी है। अवस्थी ने बताया कि मेसर्स टाइटन एवियेशन एण्ड एयरोस्पेस इण्डिया लिमिटिड झाँसी में 36,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि अब तक 32 सहमतिपत्रों पर हस्ताक्षर हुआ है। इसके अलावा कोरिया एवं यूक्रेन के निवेशक आये हैं तथा उनके प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं।