लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणापत्र तैयार, जानिए इस बार क्या मिल सकता है खास
एक रिपोर्ट के अनुसार, गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवर, जिसे अधिकार-आधारित कानून के रूप में पेश किया जा सकता है, में संभवतः पेंशन, विकलांगता और जीवन बीमा शामिल होगा। यह योजना उस कानून पर आधारित है जिसे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले साल राज्य में लागू किया था।
कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणापत्र में गिग श्रमिकों के लिए एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवर, केंद्र सरकार के कम से कम 30 लाख रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती और सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का वादा किया है, जिसका एक मसौदा पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस मेनिफेस्टो कमेटी के सदस्यों द्वारा सौंपा गया था। सूत्रों के मुताबिक, घोषणापत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने, सच्चर समिति की सिफारिशों को लागू करने, अखिल भारतीय जाति जनगणना और ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षण बढ़ाने का भी प्रस्ताव है।
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एक रिपोर्ट के अनुसार, गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवर, जिसे अधिकार-आधारित कानून के रूप में पेश किया जा सकता है, में संभवतः पेंशन, विकलांगता और जीवन बीमा शामिल होगा। यह योजना उस कानून पर आधारित है जिसे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले साल राज्य में लागू किया था। पार्टी न्यूनतम आय योजना (NYAY) कार्यक्रम को भी दोबारा शुरू कर सकती है और देश के 20% सबसे गरीब परिवारों में सबसे बुजुर्ग महिला को सालाना ₹ 72,000 की पेशकश कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक घोषणापत्र में सैन्य भर्ती योजना 'अग्निपथ' को खत्म करने का भी वादा किया जा सकता है। इसमें MSP कानून, जाति जनगणना, बेराजगारी और महंगाई पर भी फोकस रह सकता है।
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घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने पैनल के सदस्यों के साथ बुधवार को खड़गे को घोषणापत्र का मसौदा सौंपा। घोषणापत्र को अंतिम रूप देने के लिए अब पार्टी की कार्य समिति द्वारा इसकी जांच की जाएगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव संयोजक हैं। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, जयराम रमेश, शशि थरूर और प्रियंका गांधी वाड्रा पैनल के अन्य सदस्य हैं। कुल मिलाकर, घोषणापत्र राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा (बीजेएनवाई) के प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित होने की संभावना है, जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय पर जोर देते हुए 'संविधान की रक्षा' पर केंद्रित है।
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