CM Arvind Kejriwal ने ED हिरासत से ही दिया बड़ा आदेश, अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिक में मिलती रहेंगी दवाई
इसकी जानकारी खुद स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दी है। सौरभ भारद्वाज ने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को महसूस हो रहा है कि उनके हिरासत में रहने के दौरान दिल्ली की जनता को परेशानी ना हो पाए। ऐसे में वो जेल से रहते हुए भी जनता की परेशानियों के बारे में सोच रहे है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी हिरासत में है। ईडी की हिरासत से ही लगातार वो अपने निर्देश जारी कर रहे हैं, ताकि दिल्ली सरकार चला सकें। इसी बीच उन्होंने दूसरा आदेश भी जारी किया है। इसके अनुसार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वार को सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिक में लोगों को दवाई निशुल्क मिलती रहें। मरीजों का मेडिकल टेस्ट भी होना चाहिए।
इसकी जानकारी खुद स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दी है। सौरभ भारद्वाज ने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को महसूस हो रहा है कि उनके हिरासत में रहने के दौरान दिल्ली की जनता को परेशानी ना हो पाए। ऐसे में वो जेल से रहते हुए भी जनता की परेशानियों के बारे में सोच रहे है। मुख्यमंत्री द्वारा आदेश मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग इन मुद्दों से निपटने को लेकर तत्काल कार्रवाई करेगा।
मुख्यमंत्री के निर्देश के संबंध में स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अपने मंत्रालय को भी अवगत करवाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि दिल्ली वालों को मुफ्त दवा और मुफ्त में स्वास्थ्य जांच की सुविधा मिलती रहे। वो लगातार अस्पताल का दौरा करने को कहते थे। ईडी हिरासत में रहते हुए भी वो लोगों की चिंता में लगे हुए है। मुख्यमंत्री मोहल्ला क्लिनीक में दवाइयां ना होने से काफी परेशान है। दवाइयां और टेस्ट मुफ्त मिलें, इसके आदेश उन्होंने जारी किए है।
पानी-सीवर को लेकर दिया था निर्देश
प्रवर्तन निदेशालय की टीम की हिरासत में रहने के दौरान ही अरविंद केजरीवाल पहले पानी और सीवर से संबंधित समस्या पर निर्देश जारी कर चुके है।अरविंद केजरीवाल ने पिछले सप्ताह जल मंत्री आतिशी को निर्देश जारी कर शहर के कुछ हिस्सों में पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए कहा था।
28 मार्च तक हिरासत में अरविंद केजरीवाल
बता दें कि केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में हैं। सूत्रों ने बताया था कि संघीय एजेंसी यह पता लगाने के लिए जांच करेगी कि क्या गिरफ्तार मुख्यमंत्री के ये निर्देश धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत के उस आदेश के अनुरूप है जो ईडी और केजरीवाल को उनकी हिरासत अवधि के दौरान जारी किया गया।
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