दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर केंद्र सरकार गंभीर, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने की उच्च स्तरीय बैठक

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा ने आज प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक सर्दियों के मौसम के करीब आते ही दिल्ली-एनसीआर में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता के मुद्दे से निपटने के लिए विभिन्न हितधारकों की तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान प्रमुख सचिव ने औद्योगिक प्रदूषण सहित वायु प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों के प्रभाव को कम करने के लिए किये जा रहे विभिन्न उपायों के बारे में विस्तार से चर्चा की जिसमें वाहन प्रदूषण, निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) गतिविधियों से धूल, सड़कों और ROWs से धूल, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू), कृषि अवशेष जलाना शामिल है। 

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बैठक के दौरान वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हरियाली और वृक्षारोपण पहल पर भी विचार-विमर्श किया गया। प्रमुख सचिव ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के कार्यान्वयन, इसकी निगरानी और क्षेत्र स्तर पर इसके कार्यान्वयन में सुधार के उपायों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि वायु गुणवत्ता की गिरावट को रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों द्वारा जीआरएपी में सूचीबद्ध कार्यों का कड़ाई से कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है। सीएक्यूएम के अध्यक्ष डॉ. एम. एम. कुट्टी ने बताया कि एनसीआर के उद्योगों को स्वच्छ ईंधन की ओर स्थानांतरित किया जा रहा है और 240 औद्योगिक क्षेत्रों में से 211 को पहले ही सीएनजी कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है। इसी तरह, 7759 ईंधन-आधारित उद्योगों में से 7449 पीएनजी/अनुमोदित ईंधन पर स्थानांतरित हो गए हैं।

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सीएक्यूएम अध्यक्ष ने यह भी बताया कि ई-वाहनों में वृद्धि हुई है और वर्तमान में एनसीआर में 4,12,393 ई-वाहन पंजीकृत हैं। ई-बसों और बैटरी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या भी बढ़ी है और अब दिल्ली में 4793 ईवी चार्जिंग पॉइंट हैं। निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में, सीएक्यूएम ने बताया कि 5150 टन प्रति दिन (टीपीडी) की क्षमता वाली 5 सी एंड डी अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं चालू हैं और 1000 टीपीडी क्षमता वाली एक और सुविधा दिल्ली में पाइपलाइन में है। हरियाणा में, 600 टीपीडी क्षमता वाली सी एंड डी सुविधा चालू है और 700 टीपीडी पाइपलाइन में है। उत्तर प्रदेश में, 1300 टीपीडी चालू है और 2 सुविधाएं पाइपलाइन में हैं। सभी राज्यों से सी एंड डी अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने का अनुरोध किया गया।