Budget 2024 Key Facts: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लगातार 7वें बजट से पहले जानने योग्य मुख्य तथ्य

केंद्रीय बजट 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार, 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। यह उनका लगातार सातवां बजट होगा, जो पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देगा।

इस साल दो बजट पेश किए जाएंगे: फरवरी में एक अंतरिम बजट और इस महीने एक पूर्ण बजट। यह व्यवस्था इस तथ्य के कारण है कि आम चुनावों से ठीक पहले पूर्ण बजट पेश नहीं किया जा सकता है। 23 जुलाई को पेश किया जाने वाला बजट पिछले महीने फिर से चुनाव जीतने के बाद भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का पहला बजट होगा।

बजट प्रस्तुति से संबंधित कुछ तथ्य यहां दिए गए हैं

केंद्रीय बजट में दो मुख्य घटक होते हैं: वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसमें सरकारी राजस्व का विवरण होता है, और अनुदान की मांग, जिसमें अनुमानित व्यय की रूपरेखा होती है।

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भारत का पहला बजट 7 अप्रैल, 1860 को ईस्ट इंडिया कंपनी के स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था। इसने आयकर की शुरुआत की, जो आज एक महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत है।

स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर, 1947 को देश के पहले वित्त मंत्री आरके षणमुखम चेट्टी द्वारा पेश किया गया था।

पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड है, जिन्होंने वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कुल 10 बजट पेश किए थे।

निर्मला सीतारमण के नाम सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड है, जो 1 फरवरी, 2020 को दो घंटे और 40 मिनट तक चला। उन्हें दो पेज शेष रहने पर अपना भाषण छोटा करना पड़ा।

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सबसे छोटा अंतरिम बजट भाषण हीरूभाई मुलजीभाई पटेल ने 1977 में दिया था, जिसमें सिर्फ 800 शब्द थे।

मनमोहन सिंह का 1991 का बजट भाषण शब्दों की संख्या के मामले में सबसे लंबा था 1999 में इसमें बदलाव हुआ जब वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बजट पेश करने का समय सुबह 11 बजे कर दिया, जो तब से जारी है।

1955 तक केंद्रीय बजट केवल अंग्रेजी में पेश किया जाता था। कांग्रेस सरकार ने तब इसे हिंदी में भी छापने का फैसला किया। 2017 में, बजट पेश करने की तारीख को 1 फरवरी कर दिया गया ताकि मार्च के अंत तक संसदीय अनुमोदन प्रक्रिया पूरी हो सके और बजट को 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष की शुरुआत से लागू किया जा सके।

2021-22 का बजट अनोखा था क्योंकि इसे कोविड-19 महामारी के कारण पूरी तरह से डिजिटल रूप से पेश किया गया था, जो स्वतंत्र भारत के लिए पहली बार था।