ब्रह्मोस मिसाइल, एयरो इंजन, हाई पॉवर रडार, 39,125 करोड़ के खरीद सौदे से मिलेगी भारतीय सेना को मजबूती

रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में चल रहे आत्मनिर्भरता अभियान को आगे बढ़ाते हुए रक्षा मंत्रालय ने ब्रह्मोस मिसाइलों, जहाज-जनित ब्रह्मोस सिस्टम, क्लोज-इन हथियार प्रणालियों, और मिग-29 लड़ाकू विमानों के लिए एयरो-इंजन, उच्च-शक्ति रडार के लिए 39,125 करोड़ रुपये के पांच अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ये सौदे स्वदेशी क्षमताओं को और मजबूत करेंगे, विदेशी मुद्रा बचाएंगे और विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं पर निर्भरता कम करेंगे।

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इनमें से दो सौदों पर ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किए गए थे। एक लगभग 200 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए, जिनकी कीमत 19,518.65 करोड़ रुपये थी और दूसरी जहाज-जनित ब्रह्मोस प्रणालियों के लिए, जिनकी कीमत 988.07 करोड़ रुपये थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने हाल ही में भारत की नौसैनिक शक्ति को बढ़ावा देने के लिए इन सौदों को मंजूरी दी। ब्रह्मोस मिसाइल का विकास भारत और रूस ने किया है। इन मिसाइलों का उपयोग भारतीय नौसेना की युद्ध और प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा। इस परियोजना से संयुक्त उद्यम इकाई में 9 लाख मानव-दिवस और सहायक उद्योगों में लगभग 135 लाख मानव-दिवस का रोजगार उत्पन्न होने की संभावना है...जहाज-जनित ब्रह्मोस प्रणाली समुद्री हमले के संचालन के लिए भारतीय नौसेना का प्राथमिक हथियार है। विभिन्न अग्रिम पंक्ति के युद्धपोत। बयान में कहा गया है कि इस परियोजना से 7-8 वर्षों की अवधि में लगभग 60,000 मानव दिवस का रोजगार पैदा होने की संभावना है।

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यह 2.8 मैक की गति के साथ दुनिया की सबसे तेज़ क्रूज़ मिसाइल है, जो ध्वनि की गति से लगभग तीन गुना अधिक है। ब्रह्मोस वेरिएंट को जमीन, हवा और समुद्र से लॉन्च किया जा सकता है और तीनों वेरिएंट भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा में हैं। ब्रह्मोस मिसाइलें 290 किलोमीटर तक लक्ष्य पर हमला कर सकती हैं और इसका विस्तारित रेंज संस्करण 500 किलोमीटर तक लक्ष्य पर हमला कर सकता है। देश में चुनिंदा स्थानों की टर्मिनल वायु रक्षा के लिए ₹7,668.82 करोड़ के क्लोज़-इन हथियार सिस्टम (CIWS) और ₹5,700 करोड़ के उन्नत निगरानी सुविधाओं वाले उच्च-शक्ति रडार (HPR) के लिए लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के साथ दो अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देना।