कैसे बढ़ेगा बिहार? भाजपा नेता का दावा, सिंधिया ने 10 बार किया कॉल, फॉल्स ईगो के कारण नीतीश ने नहीं की बात

बिहार के विकास को लेकर लगातार कई बड़ी बातें कही जाती है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दावा करते हैं कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो यहां विकास की रफ्तार तेज हो जाएगी। हालांकि, भाजपा नेता विवेक ठाकुर ने कुछ ऐसा आरोप लगाया है जिसके बाद से नीतीश कुमार के रवैये को लेकर सवाल उठ सकता है। भाजपा नेता ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में बन रहे एयरपोर्ट को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिहार के मुख्यमंत्री को 10 बार कॉल किया। लेकिन नीतीश कुमार उनसे बातचीत के लिए उपलब्ध नहीं हो सके। अगर यह आरोप सही है तो वाकई में बिहार के लिए गंभीर बात है। 

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आपको बता दें कि बिहार में भाजपा से अलग होने के बाद नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ सरकार चला रहे हैं। फिलहाल भाजपा और जदयू के बीच जबरदस्त तरीके से वार पलटवार का दौर जारी है। अपने बयान में विवेक ठाकुर ने कहा कि नीतीश कुमार जी को पूर्णिया से पहले पटना में जवाब देना होगा। नीतीश जी के फॉल्स इगो, संकुचित रवैया व मैं प्रथम अहम के कारण बिहार विकास से कोसों दूर है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बिहार को संकुचित व पूर्वाग्रह ग्रसित नहीं बल्कि सामूहिक और विस्तृत विकास के नेतृत्व की आवश्यकता है, जो आगे बिहारवासी तय करेंगे। ठाकुर ने कहा कि जब बिहटा एयरपोर्ट तथा उड़ान परियोजना के परिपेक्ष्य में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मिलने के लिए गया तो उन्होंने अचंभित होकर कहा कि कैसे बिहार में विकास होगा, हमने 10 बार से अधिक कोशिश किया नीतीश जी से बात करने का लेकिन वे कभी फोन पर आए ही नहीं।

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विवेक ठाकुर ने आगे कहा कि नीतीश जी के इस रवैए से स्पष्ट होता है की उन्हें बिहार के विकास से कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर दूसरे चरण में जमीन अधिग्रहण का काम पिछले ढाई साल से लंबित है। जमीन उपलब्ध है लेकिन बिहार सरकार ध्यान नहीं दे रही है। उसी प्रकार मुजफ्फरपुर का पताही एयरपोर्ट को दोबारा स्थापित करने का काम केंद्र की ओर से जारी है। लेकिन स्थिति बिहार सरकार की वजह से जस की तस बनी हुई है। बिहार सरकार की उदासीनता की वजह से ही भागलपुर और फारबिसगंज आदि के एयरपोर्ट बंद पड़े हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एयरपोर्ट का खर्च तो केंद्र सरकार उठाती है। राज्य सरकार को जमीन देना होता है। लेकिन नीतीश जी जमीन भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे।